ठाणे महापालिकेतील समित्यांच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारकडे तक्रार भाजपला मुंबईप्रमाणेच ठाण्यातही सत्तेपासून दूर ठेवण्याची खेळी शिवसेनेवरच उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महापालिकेत सत्तेबाहेर राहूनही शिवसेनेला साथ देणाऱ्या भाजपने ठाण्यात मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या हाताला हात देत स्थायी समितीवरून शिवसेनेची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपच्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने आज ठाणे महापालिका आयुक्तांकडून स्थायी व अन्य समित्यांवरील नियुक्त्यांबाबतचा अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे शिवसेनेचे मनसुबे उधळले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठाणे महापालिकेत भाजपला सत्तेबाहेर ठेवत शिवसेनेने एकहाती सत्ता मिळविली. पक्षीय बलाबलानुसार स्थायी समितीमध्ये मात्र भाजपच्या मदतीशिवाय शिवसेनेला सभापतिपदजिंकता येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पालिकेत संख्याबळानुसार सेनेचे आठ, राष्ट्रवादी पाच तर भाजपचे तीन सदस्य स्थायी समितीवर जाऊ शकतात. त्यामुळे शिवसेना आणि विरोधकांचे संख्याबळ समसमान होत आहे. हा धोका टाळण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेस गटनेत्याला आपल्यासोबत घेतले. मात्र त्यांचे अन्य दोन सदस्य राष्ट्रवादीच्या गटात सामील झाले असून विभागीय आयुक्तांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयास शिवसेनेने ठाणे न्यायालयात आव्हान दिले. आणि न्यायालयाने अंतिम निकाल देण्यापूर्वीच अंतरिम निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती सदस्यांची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार शिवसेनेला नऊ तर राष्ट्रवादी चार आणि भाजप तीन सदस्य जाहीर करण्यात आल्याने सेनेची स्थायी समितीवर सत्ता येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची खेळी आता शिवसेनेवरच उलटली आहे. शिवसेनेला धडा शिकविण्यासाठी भाजपने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत युती करीत थेट शासनाकडे दाद मागितली आहे. भाजपचे गटनेचे मिलिंद पाटणकर, राष्ट्रवादीचे हणमंत जगदाळे आणि काँग्रेसचे विक्रांत चव्हाण यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार करीत महासभेचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर नगरविकास विभागाने आयुक्तांकडून खुलासा मागविला असून त्यांचा अहवाल येताच पुढील कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
