मंत्रालयाशेजारील नेहरू बागेच्या जागेवर असलेल्या भाजप कार्यालयाचे सुशोभीकरण व विस्तारीकरणाच्या कामास स्थगिती दिलेली असतानाही आदेश धाब्यावर बसवून त्याचे काम पूर्ण केल्याच्या आरोपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दखल घेतली. तसेच या आरोपांची शहानिशा म्हणून कार्यालयाच्या पाहणीचे आदेश देण्याचे संकेत दिले. दरम्यान, सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकास आराखडय़ानुसार नेहरू आणि गांधी बाग हे सांस्कृतिक मैदान आहे. मात्र या जागेवर अतिक्रमण करून स्वत:ची कार्यालये उभी करणारे भाजपसह अन्य राजकीय पक्ष आणि सरकारी कार्यालये वाचविण्यासाठी पालिकेने प्रस्तावित विकास आराखडय़ात या दोन्ही बागा व्यावसायिक ठिकाण म्हणून दाखविल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळेस उघडकीस आणली. नरिमन पाइंट-चर्चगेट सिटिझन्स वेल्फेअर ट्रस्ट, ओव्हल कूपरेज रेसिडेंट असोसिएशन आणि फेडरेशन ऑफ चर्चगेट रेसिडेंट यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती वासंती नाईक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे संकेत दिले. स्थगितीचे आदेश दिल्यानंतरही भाजप कार्यालयाचे काम पूर्ण करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पालिकेनेही भाजपकडून न्यायालयाच्या आदेशाचेच नव्हे तर काम थांबविण्याबाबत बजावलेल्या नोटिशीचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु या आरोपांचे भाजपतर्फे खंडन करण्यात आले व न्यायालयाच्या किंवा पालिकेच्या नोटिशीचे उल्लंघन करण्यात आलेले नसल्याचा दावा केला. तसेच केवळ कार्यालयाच्या आत दुरुस्ती आल्याचाही दावा केला व पालिकेने दाव्याच्या शहानिशेसाठी कार्यालयाची पाहणी करावी, असे आव्हानही दिले. त्यावर आदेश धाब्यावर बसवून करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेचे पथक तीन वेळा गेले होते. मात्र एकदाही कार्यालयात शिरकाव करू दिला गेला नाही. शिवाय पोलीस संरक्षणही उपलब्ध करून देण्यात आले नाही, असा दावा पालिकेतर्फे या वेळी करण्यात आला.
