मालमत्ता करातून पाच हजार कोटी

गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबईतील मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई महापालिकेने यंदा कडक मोहीम राबवल्याने मार्चअखेर मालमत्ता करापोटी पालिकेच्या तिजोरीत ५१५० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, विकास नियोजन खात्याकडे अंदाजित उत्पन्नापेक्षा तब्बल ३७ टक्के कमी म्हणजे केवळ ३१३९ कोटी रुपये उत्पन्न जमा झाले. त्यामुळे जकात रद्द झाल्यानंतर नुकसानभरपाईपोटी राज्य सरकारने दिलेला निधी हाच पालिकेच्या उत्पन्नाचा या वर्षी सर्वात प्रमुख स्रोत राहिला.

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा ७४ टक्के भाग हा मालमत्ता कर, विकास नियोजन खात्याचे उत्पन्न आणि जकात आणि ती रद्द झाल्याने राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईतून येतो. जकात रद्द झाल्याने पालिकेच्या नियंत्रणात असलेल्या उत्पन्नांमध्ये मालमत्ता कराचा वाटा सर्वाधिक आहे. मात्र गेली दोन वर्षे मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट महापालिकेला गाठता येत नव्हते. भांडवली मूल्याधारित करप्रणाली आणि वादग्रस्त प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे प्रयत्न यामुळे मालमत्ता करात वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे २०१६-१७ मध्ये मालमत्ता कराचे ५४०० कोटी रुपये उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात ४८४५ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यानंतर हे उद्दिष्ट कमी करीत २०१७-१८ या वर्षांसाठी ५२०५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मात्र जानेवारी अखेपर्यंत केवळ ३२०० कोटी रुपये जमा झाल्याने मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याबाबत साशंकता होती. त्यातच  मालमत्ता करापोटी ९९४८ कोटी रुपये थकबाकी राहिली होती. त्यातील ५०९४ कोटी रुपयांची थकबाकी अनेक तंटय़ामध्ये अडकली होती. त्यामुळे कायदेशीर वाद नसलेल्या ४८५४ कोटी रुपयांपैकी काही रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिकेने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये कारवाईचा बडगा उगारला. त्यामुळे दोन महिन्यांत तब्बल दोन हजार कोटी रुपये मालमत्ता कर जमा झाला आहे. वर्षांच्या सुरुवातीला मालमत्ता कर भरल्यास पालिका सवलत देत असतानाही अनेक संस्था अखेरच्या महिन्यात कर भरतात. मार्च महिन्यात करापोटी गोळा होणारी रक्कम वाढण्यास हेदेखील एक कारण असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

विकास नियोजन हा महापालिकेचा एके काळी हमखास उत्पन्न देणारा स्रोत होता. मात्र गेली दोन- अडीच वर्षे बांधकाम व्यवसाय ठप्प असल्याने त्याचप्रमाणे स्थावर मालमत्तांच्या बाजारभावात घट झाल्याने विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षांहून अधिक घट झाली आहे.

२०१६-१७ मध्ये पालिकेने तब्बल ६,२८४ कोटी रुपये उत्पन्नाचा अंदाज बांधला होता, प्रत्यक्षात केवळ ३३६७ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यामुळे २०१७-१८ या वर्षांसाठी केवळ ४९९७ कोटी रुपयांचा अंदाज ठेवण्यात आला. मात्र मार्चअखेरीस विकास नियोजन खात्याकडे केवळ ३१३९ कोटी रुपये जमा झाले. त्यामुळे एप्रिल ते जून या दरम्यान पालिकेने गोळा केलेली जकात आणि त्यानंतर वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याने राज्य सरकारकडून दर महिन्याला ६४७ कोटी ३४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई हेच पालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत राहिले. २०१७-१८ या वर्षांत पालिकेकडे यामुळे ७६४६ कोटी रुपये जमा झाले. महापालिकेने २०१७-१८ यासाठी ७२४० कोटी रुपयांचे उत्पनाचा अंदाज बांधला होता. मात्र २०१६-१७ मध्ये पालिकेकडे जमा झालेला ७२४४ कोटी रुपयांचा कर आणि जकातीमध्ये दरवर्षी आठ टक्के वाढीची अपेक्षा असताना हा महसूल ७८२४ कोटी रुपयांवर जाणे अपेक्षित होते.

पालिकेच्या उत्पन्नावर दृष्टिक्षेप

* २०१७-१८ मध्ये पालिकेला २३ हजार २८१ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज होता.

*  त्यातील ७२४० कोटी रु. (एकूण उत्पन्नाच्या ३१ टक्के) जकात आणि भरपाईतून, ५२०५ कोटी रु. (२२ टक्के) मालमत्ता करातून आणि ४९९७ कोटी रु. (२१ टक्के) विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नातून अपेक्षित.

*  प्रत्यक्षात १७ हजार ४४२ कोटी रुपयांच्या अंदाजापैकी मार्चअखेपर्यंत १५ हजार ९३५ कोटी रुपये उत्पन्न.