महापालिकेला हातखर्चाची चिंता

येत्या १ जुलैपासून ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेला जकात रद्द करावी लागणार आहे. जकातीवर पाणी सोडावे लागणार असल्याच्या मोबदल्यात पालिकेला राज्य सरकारकडून महिन्याला ४०० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु, जकातीच्या माध्यमातून दरमहा सहाशे कोटींचे उत्पन्न मिळवणाऱ्या पालिकेला ‘जीएसटी’पायी दरमहा दोनशे कोटींचा फटका सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नातील ही तूट कशी भरायची, असा प्रश्न प्रशासनासमोर पडला आहे.

महानगरपालिकेला २०१६-१७ मध्ये मिळालेल्या महसुली उत्पन्नापैकी सुमारे ३३ टक्के वाटा हा जकातीचा आहे. मार्चपर्यंत महानगरपालिकेला जकातीमधून तब्बल ७२०० कोटी रुपये मिळाले होते. याचाच अर्थ दररोज सरासरी २० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत होते. मात्र जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू झाल्यावर पालिकेला या दुभत्या गायीच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण आखण्यात आले असले, तरी महिन्याला ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेचे आर्थिक कंबरडे ढिले करणार असल्याची चर्चा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. हे उत्पन्न महिन्यातून एकदा दिले जाणार आहे. वर्षांला ४८०० कोटी रुपये या उत्पन्नातून मिळणार असले तरी त्याची तुलना रोजच्या सरासरी २० कोटी रुपयांच्या वर्षभरातील  हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्नाशी होऊ शकत नाही. शिवाय ही नुकसानभरपाई अवघ्या पाच वर्षांसाठी असल्याने त्याच्या पुढील काळातील उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठीही पालिकेला आतापासून प्रयत्न करावे लागतील, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवेळी एक टक्का अधिभार लावण्याची अनुमती तसेच राज्य शासनाचा व्यवसाय कर वसूल करण्याचा अधिकार पालिकेला मिळण्याबाबत राज्य शासनाला विनंती करण्यात आली होती. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणतेही उत्तर राज्याकडून आलेले नाही. राज्याकडून सेवा कर, इंधन कर, करमणूक कर असे विविध कर लावण्यात येतात. त्यापैकीही काही कर लावण्याचे अधिकार पालिकेकडे वर्ग करता येतील. मात्र राज्य सरकारकडून आतापर्यंत याबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्णय आले नसल्याने उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांचा विचार करण्यासाठी तसेच त्याबाबत आराखडा तयार करण्याबाबतही पालिका स्तरावर संभ्रम कायम आहे.

महानगरपालिकेला यावर्षी जकातीमधून सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला. कोणतीही वाढ न करता केवळ वस्तूंची किंमत वाढल्यामुळेही पालिकेच्या जकातीमध्ये दरवर्षी आठ ते दहा टक्क्य़ांनी वाढ होते. ही वाढ लक्षात घेऊन जकातीएवढे उत्पन्न नियमितपणे मिळावे असे पालिकेकडून राज्य सरकारला कळवण्यात आले आहे. ही भरपाई कशी द्यावी हे राज्य सरकारने ठरवायचे आहे, असे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले.