माहुलवासीयांना घरभाडे देणे पालिकेला परवडणार नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माहुल प्रकल्पग्रस्तांना प्रतिमहिना १५ हजार रुपये भाडे, ४५ हजार रुपये अनामत देणे पालिकेला परवडणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांना भाडे देण्यासाठी पाच वर्षांत १,६०० कोटींचा बोजा पालिकेच्या तिजोरीवर पडेल. तसेच माहुल प्रकल्पग्रस्तांचे अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी २० हजार कोटींचा खर्च येणार असून ते देखील पालिकेला परवडणारे नाही, असे स्पष्टीकरण पालिका अधिकाऱ्यांनी  शनिवारी सुधार समितीत दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पालिका प्रशासनाने माहुलवासीयांना भाडे अथवा अनामत रक्कम देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने माहुलच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नरकयातना पुढेही कायमच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पालिकेच्या विविध विकासकामांमुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु या भागातील प्रदूषणामुळे अनेकांना विविध आजार झाले असून अनेकांचे मृत्यू झाल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. निरी या संस्थेने, तसेच आयआयटीने या भागातील वातावरणाचा अभ्यास केला असता, या भागात प्रदूषण असल्याचा अहवाल दिला होता. विविध संस्थांच्या अभ्यासानंतर माहुलवासीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने माहुलवासीयांच्या बाजूने निर्णय देत प्रकल्पग्रस्तांना भाडे, अनामत रक्कम अथवा अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. पालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. अखेर खर्चाचा ताळमेळ जमत नसल्याचे कारण देत पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून भाडे, अनामत रक्कम किंवा अन्य ठिकाणी पुनर्वसन परवडणारे नाही, याबाबतचा अहवाल सादर केला असल्याची माहिती उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सुधार समितीला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची पालिका प्रशासनाला आता प्रतीक्षा आहे.

पुन्हा सर्वेक्षणाची मागणी

माहुलमध्ये दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी बांधलेल्या शाळांमध्ये केवळ ४५० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून १,५०० विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा आहे. तसेच १० एमएलडीचा पाण्याचा प्रकल्प, फायर स्टेशन आणि १६ हजार चौरस मीटरचे मैदान बांधले असून दवाखाना आदी सुविधा माहुलमध्ये उपलब्ध केल्याची माहितीही चौरे यांनी दिली. तसेच निरी या संस्थेने प्रदूषणाबाबत पुन्हा अभ्यास करावा, यासाठी एक वर्ष निरीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्याचा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी केईएम रुग्णालय प्रशासनालाही एक वर्ष काम दिल्याचे ते म्हणाले. निरी संस्था व केईएम रुग्णालयाने नि:पक्षपाती पुन्हा सर्वेक्षण करावे व जो काही अहवाल असेल तो पालिका प्रशासनाला मान्य असेल, असेही त्यांनी या वेळी कबूल केले.