‘महाराष्ट्र कौन्सिल’ने केलेल्या कारवाईच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष; गुन्हे शाखेच्या चौकशीदरम्यान स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही दबाव मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत महापालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी किंवा स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या आश्रयानेच शहरात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट झाल्याचा संशय आहे. डॉक्टरांची नोंदणी ठेवणाऱ्या संस्थेने दोन महिन्यांपूर्वी संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना बोगस डॉक्टरांसंबंधी माहिती दिली होती. मात्र या माहितीकडे काणाडोळा केल्याचे गुन्हे शाखेच्या चौकशीत दिसून येत आहे. गेल्या आठवडय़ात गुन्हे शाखेने अ‍ॅन्टॉप हिल परिसरातून चार बोगस डॉक्टरना बेडय़ा ठोकल्या. बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले हे चारही आरोपी तीन वर्षांपासून या परिसरात व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्याकडे औषधी विशेषत: प्रतिजैविक, वेदनाशामक गोळ्यांच्या साठय़ासह विविध प्रकारची इंजेक्शन्स आणि किरकोळ शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी सामुग्री आढळली. ‘लोकसत्ता’ला मिळालेल्या माहितीनुसार ऑक्टोबर महिन्यात ‘महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन’ने महापालिकेच्या संबंधित विभाग कार्यालयाला पत्र पाठवून सहा बोगस डॉक्टरांची नावे देत त्यांच्यावर कारवाईची विनंती केली होती. मात्र महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या माहितीवर त्वरित कारवाई करण्याऐवजी वेळ काढला. या सहापैकी चार डॉक्टरना गुन्हे शाखेने स्वत:कडे आलेल्या माहितीच्या आधारे अटक केली. कारवाई सुरू असतानाच महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दूरध्वनी सुरू आले. पोलिसांना मदत करू नये, असे या व्यक्ती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना विनवत होत्या. गेल्या तीन आठवडय़ांत गुन्हे शाखेने शहराच्या विविध भागांतून १६ बोगस डॉक्टर गजाआड केले. या प्रत्येक कारवाईत थोडय़ाफार फरकाने असाच अनुभव गुन्हे शाखेच्या विविध पथकांनी घेतला. गुन्हे शाखेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार शहरात अनेक बोगस डॉक्टर व्यवसाय करत असावेत. यापैकी बहुतांश व्यक्ती या एखाद्या डॉक्टरकडे मदतनीस(कम्पाउंडर) म्हणून काम केलेले, बोगस पदव्या घेतलेले आहेत. पदवी, परवाना नसलेले किंवा अर्हता नसलेल्यांना डॉक्टर म्हणून व्यवसाय करू देण्याचा मोबदला लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना द्यावा लागतो. किंवा त्या मोबदल्यापोटी या व्यक्ती बोगस डॉक्टरना आश्रय देतात. ‘बोगस डॉक्टर चुकीच्या पद्धतीने उपचार करतात, चुकीच्या पद्धतीने औषधे देतात. त्यात प्रतिजैविके, वेदनाशामक औषधांचा मारा अधिक असतो. त्यामुळे मानवी शरीरावर दुरगामी परिणाम होतात, हे गंभीर आहे. त्यामुळे परवाना देणाऱ्या परिषदांनी बोगस डॉक्टरांचे तपशील दिल्यानंतर महापालिकेने त्वरित कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अशा पद्धतीने वेळ काढणे किंवा त्यांना आश्रय मिळत असेल तर संबंधितांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे,’ अशी प्रतिक्रिया परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता यांनी दिली. दहा वर्षे कारावासाची तरतूद ‘महाराष्ट्र कौन्सिलऑफ इंडियन मेडिसिन’द्वारे आयुर्वेदिक, युनानी आणि निसर्गोपचार पदवीधरांना व्यवसायासाठी परवाना दिला जातो. व्यवसाय करणारा डॉक्टर बोगस आहे याची खात्री असल्यास किंवा संशय असल्यास तक्रार करण्यासाठी परिषदेने पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलवर आणि परिषदेच्या पत्त्यावर राज्यभरातून तक्रारी येत असतात. अशाच तक्रारीवरून परिषदेने अ‍ॅन्टॉप हिल येथे खातरजमा करून सहा बोगस डॉक्टरांचे तपशील कारवाईसाठी महापालिकेकडे सुपूर्द केले होते. बोगस डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९६१मधील विविध कलमांन्वये अटक होते. ही कलमे दखलपात्र व अजामीनपात्र आहेत. पहिला गुन्हा सिद्ध झाल्यास दोन तर दुसरा गुन्हा सिद्ध झाल्यास दहा वर्षे सश्रम कारावासाची तरतूद या कायद्यात आहे.
