मोबाईलच्या प्रकाशात शस्त्रक्रियेचे प्रकरण : महापालिकेच्या सर्व प्रसूतीगृहांच्या पाहणीला चार महिन्यांची मुदतवाढ

मृत महिलेचा पती खुसरूद्दीन अन्सारी याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे आपल्या पत्नी आणि बाळाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला होता. वीज गेल्यामुळे पत्नीवर मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचा दावाही त्याने हा आरोप करताना केला होता. याचिकेत महानगरपालिका रुग्णालयांतील रुग्णालयांतील दयनीय स्थिती त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने अन्सारी याच्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन महापालिकेच्या सगळ्या प्रसूतीगृहांच्या पाहणीसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तसेच, प्रसूतीगृहांमधील पायाभूत सुविधा, सेवा गुणवत्ता आणि समस्यांचे मूल्यांकन करण्याचे आणि त्यातील केल्या जाणाऱ्या सुधारणांच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यास समितीला सांगितले होते.

या प्रकरणी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला व पूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात प्रगतीची आणि पुढे समिती काय व कसे काम करणार याची रूपरेषा दिली होती. आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यात योगदान देणे आणि महापालिकेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या प्रसूतीगृहांमधील मातृ आरोग्य सेवांमध्ये शाश्वत सुधारणांना करणे हे या पाहणीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, प्रसुतीगृहांच्या पाहणीसाठी व्यापक दृष्टीकोनाची आवश्यकता असून त्यात प्रमाणित सुविधांबाबत रुग्ण आणि अन्य संबंधितांशी चर्चा करायची असल्याचे समितीने अहवालात म्हटले होते.

समितीला मुदतवाढ कशासाठी हवी ?

पाहणीसाठी आरोग्य सुविधा सर्वेक्षण, प्रसुतीगृहांना भेटी देणे, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि रुग्णांच्या मुलाखती घ्यायच्या आहेत. तसेच, तेथे काम करणाऱ्या सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या सदस्यांशी चर्चाही करायची आहे. याशिवाय, प्रसुतीगृहातील रुग्णसेवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी रुग्णांशी चर्चा केली जाईल, असेही समितीने अंतरिम अहवालात म्हटले होते. माहिती विश्लेषण आणि कार्यकारी आरोग्य अधिकारी व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्याशी अंतिम चर्चा केल्यानंतर पाहणीचा अंतिम अहवाल जुलैमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता समितीने अहवालात वर्तवली होती. तसेच, या कारणास्तव अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती.

समितीची आणखी एक मागणी मान्य

प्रसुतीगृहांच्या पाहणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणींवरही समितीने अंतरिम अहवालात प्रकाश टाकला, त्यानुसार, समन्वय आणि लेखापरीक्षण वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त प्रशासकीय आणि संशोधन सहाय्याची आवश्यकता आहे. तसेच, पाहणी करणाऱ्या पथकात दोन अभियंते आणि दोन निवृत्त परिचारिकांचा समावेश करण्याची मागणीही समितीने न्यायालयाकडे केली. तीही न्यायालयाने मान्य केली व त्यादृष्टीने महापालिकेला आदेश दिले.