मुंबई : समाजमाध्यम प्रभावक, विनोदकार, विविध यूट्यूब वाहिन्या चालवणाऱ्यांकडून समाजमाध्यमाचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे गट) आमदार किरण सामंत यांनी बुधवारी जनहित याचिकेद्वारे केला होता. तसेच, समाजमाध्यमावरील मजकुरावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्याला कात्री लावण्यासाठी दक्षता समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तथापि, न्यायालयाने या प्रकरणी त्यांना दिलासा देण्यास नकार देऊन याचिका निकाली काढली.
समाजमाध्यमावरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची सामंत यांनी केलेली मागणी ही सामान्य स्वरूपाची आहे. किंबहुना, त्यांनी या मागणीसाठी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत स्थापन संबंधित अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी आणि मजकूर हटवण्याची मागणी करावी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. समाजमाध्यमांवरील मजकूरावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्याला कात्री लावण्यासाठी दक्षता समिती स्थापन करण्याची सामंत यांनी केलेली मागणी ही धोरणांच्या कक्षेत येते. न्यायालय त्याबाबत आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
राजापूरचे आमदार असलेल्या सामंत यांनी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, गुगल आणि विनोदकार कुणाल कामरा यांना जनहित याचिकेत प्रतिवादी केले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजमाध्यम प्रभावक, युट्यूब वाहिन्या चालवणारे आणि विनोदकार चुकीची माहिती विविध समाजमाध्यामांद्वारे पसरवत आहेत. त्यांच्याकडून न्यायव्यवस्थेवरही अनावश्यक टीका केली जात आहे आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा पाया कमकुवत केला जात आहे, यामुळे आपण अस्वस्थ असल्याचा दावाही सामंत यांनी याचिकेत केला होता. तसेच, आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी सामंत यांनी कुणाल कामरा याचे उदाहरणही याचिकेत दिले होते.
कामरा याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. त्यानंतर, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने नुकताच त्याला अटकेपासून दिलासा दिला होता. दरम्यान, सरकार किंवा सरकारी कार्यालयांवर टीका करणारा ऑनलाईन मजकूर हटवण्यासंदर्भातील सुधारित माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतील तरतूद उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
इतरांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वाटू शकते
समाजमाध्यम प्रभावक, विनोदकार यांनी केलेल्या टिप्पण्या याचिकाकर्त्यांना समाजमाध्यमांचा गैरवापर वाटत असेल. परंतु, त्यांच्या दृष्टीने ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असून शकते, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तांनी सामंत यांना संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागण्याची सूचना करताना केली.
दाद मागण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध
ऑनलाईन मजकूराबाबतच्या तक्रारांसाठी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. तेथे तक्रार करून विशिष्ट ऑनलाईन मजकूर हटवण्याची मागणी केली जाऊ शकते, असा दावा कामरा याच्या वतीने वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी केला. न्यायालयानेही त्याला सहमती दर्शवली. तसेच, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील संबंधित नियमांच्या तरतुदींचा संदर्भ दिला, सामंत यांनी कायद्यातील या उपायांचा अवलंब न करता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
