मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकासासंबंधीच्या याचिका निकाली काढण्यापूर्वी न्यायालयात रहिवाशांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे, रहिवाशांना संधी द्यावी, अशी मागणी करणारी मोतीलाल नगर विकास समितीची पुनरावलोकन याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अदानी समूहाकडून मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना रहिवाशांना विश्वासात घेण्याची मागणी रहिवाशांकडून सतत केली जात आहे. त्यामुळे, २१ सोसायट्यांचा समावेश असलेली मोतीलाल नगर विकास समितीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पुनरावलोकन याचिका केली होती. तसेच, मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे रहिवाशांच्या पुनरावलोकन याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, रहिवाशांना स्वयं पुनर्विकास करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, रहिवाशांनाच मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मोतीलाल नगर विकास समितीच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. तर, या समितीने यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हाडातर्फे हा पुनर्विकास करण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, समितीला म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती. न्यायालयानेही पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला असताना समितीतर्फे आता स्वयं पुनर्विकासाची मागणी करत आहे. समितीची ही याचिका पुनर्विकासात अडथळा निर्माण करू शकते, असा युक्तिवाद म्हाडातर्फे करण्यात आला आणि याचिका फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली.
प्रकरण काय ?
म्हाडाने १९६१ मध्ये गोरेगाव पश्चिम येथील १४२ एकरावर मोतीलाल नगर वसाहत वसविली. या वसाहतीत अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा आरोप करत धारावीतील महिलेने काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अतिरिक्त ४५ चौरस मीटर बांधकाम पाडण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने ८ जानेवारी २०१३ रोजी निर्णय देताना मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम बेकायदा ठरवून ते पाडण्याचे आदेश दिले होते. यासंबंधीच्या सुनावणीदरम्यानच रहिवाशांनी न्यायालयात विनंती अर्ज करून आपले म्हणणे मांडले. न्यायालयाने मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्याचा पर्याय रहिवाशांना देऊन दिलासा दिला होता. पुढे म्हाडाने हा पुनर्विकास आपण करू, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार न्यायालयाने म्हाडाला पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली आणि मोतीलाल नगरसारखा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने हाती घेतला.
या कारणामुळे प्रकल्प रखडला होता
मोतीलाल नगर पुनर्विकासासाठी २०२१ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने निविदा प्रक्रिया अंतिम करणे म्हाडाला शक्य होत नव्हते. परंतु, मार्च महिन्यात मोतीलाल नगर पुनर्विकासासंबंधीची याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आणि निविदा अंतिम करण्याचा म्हाडाचा मार्ग मोकळा करून दिला.
