मुंबई : गेल्या १३ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे कामासाठी आणखी एक वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी, या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचए) आणि राज्य सरकारला डिसेंबर अखेरीपर्यंतची मुदत देऊन ही शेवटची संधी असल्याचे बजावले.
डिसेंबर अखेरीपर्यंत या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यात दोन्ही यंत्रणा अपयशी ठरल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल व त्यासाठी संबंधितांवर अवमान कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एनएचए आणि राज्य सरकारला दिला. त्याचवेळी, या प्रकरणी दाखल केलेली जनहित याचिका आणि अवमान याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा >>> आजपासून पश्चिम रेल्वेवरील लोकलच्या वेळेत बदल
महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम २०११ मध्ये हाती घेण्यात आले. हे काम डिसेंबर २०२० मध्ये पूर्ण करण्याची हमी दोन्ही यंत्रणांनी २०१७ मध्ये दिली होती. तथापि, काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन आणि न्यायालयाकडूनही वारंवार त्यासाठी संधी देऊनही महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम पू्र्ण झालेले नाही याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आता हे काम डिसेंबर २०२४ पर्यंत करण्याची नवी हमी एनएचए आणि राज्य सरकारकडून देण्यात येत आहे. केवळ हमी देण्याशिवाय दोन्ही यंत्रणांनी काहीच केले नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरीकडे, दहा टप्प्यांत या महामार्गाचे काम केले जात असून पहिले दोन टप्प एनएचएतर्फे, तर उर्वरित टप्प्यांचे काम राज्य सरकारकडून केले जात आहे. संपूर्ण महामार्गाचे काम डिसेंबरअखेरीपर्यंत करण्याचे आश्वासनही एनएचएतर्फे वरिष्ठ वकील केविक सेटलवाड यांनी न्यायालयाला दिले. तर, दहा भागांपैकी तीन भागांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित भागांचेही काम वर्षाअखेरीस पूर्ण केले जाईल, असे सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनीही न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा >>> ‘ना विकसित क्षेत्रा’तील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा? नगरविकास विभागाकडून अधिसूचना जारी
मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी मात्र दोन्ही यंत्रणांच्या दाव्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन १३ वर्षे उलटली आहेत. त्यानंतरही महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे आणि दुरुस्तीची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. अशा प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब आणि त्यामुळे वाढत जाणारा बांधकाम खर्चाचा भार जनतेला आणि सरकारी तिजोरीलाच सोसावा लागतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांच्या निष्क्रियेवर ताशेरे ओढले. अमूक कालावधीत महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन सरकार आणि एनएचएआयकडून दिले गेले. प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता केलीच गेली नाही. त्यामुळे, यापुढे दिलेल्या मुदतीत महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यात विलंब झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखे असेल आणि न्यायालय त्याची गंभीर दखल घेईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाची मिश्किल टिप्पणी
महामार्गाचे काम ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल असे आश्वासन सरकार आणि एनएचएआयने दिल्यानंतर, १ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य सरकारने व्होल्वो बस अथवा लिमोझिनने आम्हा सगळ्यांना याच महामार्गाने गोव्याला घेऊन जावे, अशी मिश्किल टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. त्यांच्या या टिप्पणीवर न्यायदालनात एकच हशा पिकला.
प्रकरण काय ?
मुंबई-गोवा एनएच-६६ या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रखडले असून महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका कोकणस्थित वकिलाने दाखल केली होती. त्यावर, २०२२ अखेरीस या महामार्गाचे काम पू्र्ण करण्याचे आश्वासन राज्य सरकार आणि एनएचएने न्यायालयाला दिले होते. त्यामुळे, न्यायालयाने याचिका निकाली काढली होती. त्यानंतरही हे काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने या प्रकरणी अवमान याचिका केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता न केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांना वारंवार न्यायालयात याचिका करावी लागत असल्याची टिपण्णी करून याचिकाकर्त्यांना झालेल्या त्रासासाठी ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश याआधी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले होते.
