काश्मिरी विद्यार्थिनीच्या अटकेवरून उच्च न्यायालयाचा संताप; पोलीस, सरकारसह महाविद्यालयावरही कठोर शब्दांत ताशेरे

भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सदर विद्यार्थिनीला या महिन्याच्या सुरुवातीला अटक झाली होती आणि ती न्यायालयीन कोठडीत होती. त्यानंतर महाविद्यालयाने केलेले बडतर्फीविरोधात विद्यार्थिनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र तिच्या वकील फरहाना शाह यांनी गुन्हा रद्द करण्याची आणि जामिनाचीही मागणीही न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर समाविष्ट केली. मंगळवारी सकाळी न्या. गौरी गोडसे आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर प्रकरण सुनावणीस आले. त्याच वेळी न्यायालयाने सरकार आणि महाविद्यालयाच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला.

ॲड. शाह यांना जामिनासाठीचा तातडीने अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. विद्यार्थिनीला बुधवारी होणाऱ्या परीक्षेला बसता यावे यासाठी अर्ज आम्ही आजच मंजूर करू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार, दुपारच्या सत्रात ॲड. शाह यांनी जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर, सुनावणी करताना न्यायालयाने विद्यार्थिनीची तातडीने येरवडा कारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. विद्यार्थिनीला चूक सुधारण्याची संधी देण्याऐवजी सरकारने तिला अटक केली आणि गुन्हेगार ठरविले, असे खंडपीठाने सुनावले.

हे प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आहे, असे नमूद करताना सरकार आणि महाविद्यालयाच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थिनीने समाजमाध्यमावरून व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया राष्ट्रहिताविरोधी होती, असे सरकारच्या वतीने प्रियभूषण काकडे यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, तिच्या प्रतिक्रियेमुळे राष्ट्रीय हिताला काय धोका पोहोचणार आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. सरकारची ही जहाल भूमिका एखाद्या व्यक्तीला आणखी कट्टरवादी होण्यास भाग पाडेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

न्यायालयाने संबंधित महाविद्यालयाचीही कानउघाडणी करताना शैक्षणिक संस्थेचा दृष्टिकोन शिक्षा देण्याचा नसून सुधारणा करण्याचा असावा, असे सुनावले. महाविद्यालयाने मुलीला तिचे म्हणणे मांडू देण्याची संधी द्यायला हवी होती. तथापि, तिला सुधारण्याऐवजी आणि समजावून सांगण्याऐवजी घाईघाईने तिला काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. या वयात मुलांकडून चुका होणे स्वाभाविक आहे आणि सरकार, महाविद्यालयाने केलेल्या कारवाईमुळे तिने आधीच खूप त्रास सहन केला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. तिला परीक्षेला बसता यावे यासाठी हॉल तिकीट उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महाविद्यालयाला दिले.

न्यायालयाचे सवाल

सरकार अशा प्रकारे विद्यार्थिनीला अटक कशी करू शकते?

विद्यार्थ्यांनी आपले मत व्यक्त करू नये, असे सरकारला वाटते का?

महाविद्यालयालाही आपल्या विद्यार्थिनीला गुन्हेगार बनवायचे आहे का?

चूक लक्षात आल्यानंतर विद्यार्थिनीने संबंधित संदेश लगेचच समाजमाध्यमावरून हटवला आणि माफीही मागितली. ही बाब लक्षात घेता तिला अटक करायला नको होती. तरीही अटक केली. हे प्रकरण विद्यार्थिनीला कोठडीत ठेवण्यासारखेही नाही. अटकेची आणि महाविद्यालयातून काढून टाकण्याची कारवाई विद्यार्थिनीचे आयुष्य उदध्वस्त करण्यासारखी आहे. –उच्च न्यायालय

जबाबदारीने वागण्याचा विद्यार्थिनीला सल्ला

न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीला जामीन मंजूर करून सुरू असलेल्या परीक्षांना बसू देण्यास परवानगी दिली. त्याच वेळी तिने जबाबदारीने वागावे, समाजमाध्यमांवर वादग्रस्त संदेश प्रसिद्ध करण्यापासून किंवा प्रतिक्रिया देण्यापासून दूर राहावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. मात्र त्याच वेळी या मुलीने समाजमाध्यमावर असा संदेश टाकणे हे एका तरुण विद्यार्थिनीने केलेले ‘अविवेकी कृत्य’ म्हणता येईल, अशी पुष्टी न्यायालयाने जोडली.

प्रकरण काय?

– मूळची जम्मू आणि काश्मीरची रहिवासी असलेली सदर विद्यार्थिनी सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनीअरिंग विनाअनुदानित महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत आहे.

– ७ मे रोजी तिने इन्स्टाग्रामवर ‘रिफॉर्मिस्तान’ नावाच्या अकाउंटवर प्रसिद्ध केलेला मजकूर पुन्हा प्रसिद्ध केली. त्यात भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध भडकवल्याची टीका करण्यात आली होती.

– समाजमाध्यमावरील प्रतिक्रियेनंतर ९ मे रोजी या विद्यार्थिनीला एकीकडे अटक करण्यात आली होती तर दुसरीकडे तिला महाविद्यालयातूनही काढून टाकण्यात आले. त्या विरोधात तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

– कनिष्ठ न्यायालयाने तिला जामीन देण्यास नकार दिल्यामुळे ती येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त होती.