मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासारख्या (झोपु) सरकारी यंत्रणांनी विकासकासाठी काम न करता निष्पक्ष कारभार करायला हवा. आपली वैधानिक कर्तव्ये निष्पक्षपणे पार पाडली पाहिजेत आणि ‘झोपु’ कायद्याच्या उद्दिष्टाला धक्का पोहोचणार नाही, अशा पद्धतीने काम के ले पाहिजे, असे ताशेरे ओढत पात्र झोपडीधारकांच्या दोन सोसायटय़ा आणि विकासकातील वादामुळे गेली २७ वर्षे रखडलेल्या वरळी येथील मोक्याच्या जागेवरील पुनर्वसन प्रकल्पाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने नुकताच मोकळा केला. न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवत या पुनर्वसनाशी संबंधित सगळ्या पक्षकारांचे म्हणणे समितीने ऐकावे आणि तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय द्यावा, असे आदेश दिले आहेत. विकासक आणि झोपडीधारकांच्या सोसायटय़ांनी केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. वरळीतील मोक्याच्या ठिकाणी ४३ चौरस मीटरवरील पात्र झोपडीधारकांच्या दोन गृहनिर्माण सोसायटय़ा आहेत. पहिल्या गटातील झोपडीधारकांनी १९९४ मध्ये गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली होती. त्यांचे दोन हजार २७० सदस्य आहेत. सोसायटी स्थापन केल्यानंतर या गटाने पुनर्वसनासाठी एका खासगी विकासकाशी करार केला. त्याबाबतचा प्रस्तावही ‘झोपु’ प्राधिकरणाकडे सादर के ला होता. दुसऱ्या गटातील झोपडीधारकांनीही गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून पुनर्वसनासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती करून त्याबाबतचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर केला. प्राधिकरणाने पहिल्या सोसायटीचा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे दोन्ही सोसायटय़ांनी एकमेकांविरोधात अनेक कायदेशीर दावे दाखल केले. न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना, झोपडीधारकांच्या दुसऱ्या गटात वा प्रस्तावित सोसायटीमध्ये पुनर्वसनासाठी ७० टक्के सदस्यांच्या पाठिंब्यावरून वाद होता. त्या गोंधळामुळे प्राधिकरणाने पहिल्या सोसायटीचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने फे टाळला. पहिल्या गटाने पुनर्वसनासाठी नोव्हेंबर १९९४ मध्ये करार केला होता. आज आपण २०२१ मध्ये आहोत. २७ वर्षे उलटूनही पुनर्विकासाबाबत काहीच झालेले नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने प्रकरण एवढी वर्षे रखडल्याबाबत ओढले. ..हेही कायद्याचे उद्दिष्ट झोपडपट्टी कायदा महाराष्ट्रातील झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आणि पात्र झोपडपट्टीवासीयांना योग्य निवारा उपलब्ध करण्याच्या हेतूने करण्यात आला. शिवाय पुनर्वसनाच्या माध्यमातून समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून संरक्षण दिले जाते. विकासकाचा लाभ त्यात अडसर ठरू शकत नाही. तसेच विकासकांतील अंतर्गत वादामुळे पात्र झोपडीधारकांना त्रास सहन करावा लागू नये हेही कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. आपल्यासमोर असलेल्या प्रकरणात मात्र अनेक कायदेशीर दावे दाखल केले गेल्याने ‘झोपु’ कायद्यातील पुनर्वसन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मूळ उद्देशालाच धक्का पोहोचला आहे. हे असेच सुरू राहू दिले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
