बालगृहातील गतिमंद मुलांना मद्यपार्टीत सहभागी करणाऱ्यांचे प्रकरण; १३ वर्षे उलटली तरी दोषींवर कारवाई न करणे लाजिरवाणे

घटना ताजी असताना प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. परंतु, बालगृहाच्या अधिकाऱ्यांवर किंवा अधीक्षकांवर कोणतीही कारवाई केली नाही हे आश्चर्यकारक आहे, अशी टीकाही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने केली. अशा संवेदनशील प्रकरणात संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत.

हे समाजासाठी घातक असून लाजिरवाणी बाब आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारच्या उदासीनतेवर ताशेरे ओढले. तसेच, अपंग व्यक्ती हक्क आयुक्तांनी सहा आठवड्यांत चौकशी करून दोषींवर योग्य कारवाई करण्याबाबतचा आणि शिक्षेबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, आदेशाचा पूर्तता अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता पुणेकर यांनी २०१४ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. मानखुर्द येथील सरकार अनुदानित बालगृहाच्या दुर्दशेचा मुद्दा पुणेकर यांनी याचिकेतून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता.

तसेच, बालगृहाच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर तेथील दोन मानसिकदृष्ट्या अपंग मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप याचिकेतून केला होता. त्याचवेळी, ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी सायंकाळी बालगृहात नववर्ष पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. तथापि, या पार्टीत मद्य वाटप केले गेले. शिवाय, भीभत्स नृत्यही सादर केली गेली. विशेष म्हणजे या पार्टीत बालगृहातील गतिमंद मुलांना सहभागी करण्यात आले होते, हा प्रकार नंतर याचिकाकर्तीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यावेळी चौकशीचे आदेश दिले होते.