जनआरोग्य योजना सक्तीचा निर्णय : दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासह पुण्यातील ११ रुग्णालयांना तूर्त दिलासा

याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात निर्णय गेल्यास त्यांना त्यानंतर आणखी दोन आठवडे योजनेची सक्ती केली जाऊ नये, असेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना तात्पुरता दिलासा देताना स्पष्ट केले. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील घटनेनंतर अचानक महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच, निर्णय लागू करण्यापूर्वी भागधारकांचे म्हणणे किंवा बाजू ऐकायला हवी होती या आपल्या टिप्पणीचा पुनरूच्चार केला. दीनानाथ रुग्णालयासह इनलॅक्स अॅण्ड बुधराणी रुग्णालय, सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, रुबी हॉल क्लिनिक, माईर्स विश्वराज रुग्णालय, पूना रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र, विल्लू पूनावाला स्मृती रुग्णालय, द एन.एम. वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओलॉजी, संचेती इन्स्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक्स अँड रिहॅबिलिटेशन, जहांगीर रुग्णालय आणि केईएम रुग्णालयाने ही याचिका केली होती.

तत्पूर्वी, याचिकाकर्ते पुण्यातील ‘सुपर-स्पेशालिटी’ रुग्णालये चालवतात. सरकारने ठरवलेल्या उपचारांच्या कमी दरांमुळे आणि खर्चाचा परतावा मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे आपण आपल्या रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू केली नाही. तथापि, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील घटनेनंतर २१ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने शासननिर्णय काढून धर्मादाय रुग्णालयांना ही योजना सक्तीने लागू करण्याचे आदेश दिले. परंतु, या योजनेची सक्ती केल्याने आपल्या रुग्णालयांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार येईल. परिणामी, रुग्णालयांचे कामकाज करणे अशक्य होईल आणि रुग्णालये बंद होतील, असा दावा करून याचिकाकर्त्या ११ रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन निर्णयाला आव्हान दिले होते. तसेच, निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.

निर्णयाच्या सक्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांबाबत चिंता व्यक्त करणारे निवेदन रुग्णालयांनी सरकारकडे सादर केले होते. मात्र, त्यावर निर्णय घेतला जात नव्हता. दरम्यान, सरकारने विशस्त मंडळ आणि रुग्णालयांच्या अधीक्षकांमार्फत याचिकाकर्त्यांना योजना तातडीने अंमलात न आणल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे याचिका करण्यात आल्याचे वरिष्ठ वकील रफीक दादा आणि वकील सुद्य्युम्न नारगोळकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले. तर, धर्मादाय रुग्णालयांना योजनेंतर्गत केल्या जाणाऱ्या उपचारांचा आर्थिक भार उचलणे सहज शक्य आहे. तसेच, अन्य रुग्णालयांनी निर्णयाला विरोध केलेला नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला.

प्रकरण काय ?

आवश्यक ती रक्कम जमा न केल्याने पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने गर्भवती महिलेला उपचार नाकारले होते. त्यानंतर वेळेत उपचार न मिळाल्याने या महिलेचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर राज्यभर निर्माण झालेल्या संतापाच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २१ एप्रिल रोजी शासननिर्णय काढून धर्मादाय रुग्णालयांना महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य आणि इतर आरोग्य योजना लागू करण्याचे आदेश दिले होते. ही योजना एक पर्यायी योजना असून त्यामध्ये रुग्णालयांना नोंदणी करायची की नाही याचा पर्याय आहे. सरकार या योजनांअंतर्गत येणाऱ्या उपचारांसाठी दर निश्चित करते आणि त्यांची मर्यादा ठरवते. आर्थिक पार्श्वभूमी काहीही असली तरी या योजनेंतंर्गत प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांचा वैद्यकीय संरक्षण देण्यात येते. नोंदणीकृत रुग्णालयांनी उपचार केल्यानंतर त्याच्या खर्चाचा परतावा राज्य सरकारतर्फे रुग्णालयांना दिता जातो. तसेच, सरकारने ठरवलेल्या आणि मर्यादित केलेल्या उपचारांच्या दरांनुसारच हा परतावा दिला जातो. रुग्णालयाकडून उपचारांसाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च वसूल केला जाऊ शकत नाही. म्हणून सक्तीच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते.