ऑनलाईन तिकीट खरेदीवर सुविधा शुल्क आकारणे योग्यच…

महसूल आयुक्तांनी १२ वर्षांपूर्वी काढलेल्या शासननिर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. शिवाय, नागरिकांना कोणताही व्यवसाय, व्यापार करण्याचे घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा हा निर्णय असल्याचे निरीक्षणही न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नोंदवले. तसेच, व्यवसायिकांना कायद्यानुसार व्यवसायाचे विविध पैलू निश्चित करण्याची परवानगी नसेल, तर आर्थिक उलाढाल, व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होतील, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. उच्च न्यायालयाने ९ जुलै २०१४ रोजी शासननिर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही सिनेमागृह मालकांनी सुविधा शुल्क आकारणे सुरू ठेवले होते.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने ४ एप्रिल २०१३ रोजी काढलेल्या शासननिर्णयाला पीव्हीआर लिमिटेड, बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (बुकमायशो) आणि फिक्की-मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी आव्हान दिले होते. सिनेमाच्या तिकिटांची ऑनलाईन लिकीट खरेदी करणे ही एक पर्यायी सुविधा आहे. ही एक प्रगत तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा आहे. सिनेग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरायचे नसल्यास त्यांना सिनेमागृहात जाऊन तिकीट खरेदी करण्याचा पर्याय खुला असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली.

ऑनलाईन अथवा प्रत्यक्ष जाऊन तिकीट खरेदी हा शेवटी सिनेग्राहकांचा निर्णय आहे. त्यासाठी सरकार विशिष्ट कायदेशीर तरतुदींशिवाय व्यावसायिकांवर अटी लादू शकत नाही, त्यामुळे, या शासननिर्णयाला कायदेशीर आधार नाही आणि याचिकाकर्त्या व्यावसायिकांच्या मूलभूत अधिकाराला कात्री लावण्याचे समर्थन करता येऊ शकत नाही, असेही अधोरेखित करून न्यायालयाने शासननिर्णय़ रद्द केला.