न्यायालयाला सरकारकडून स्पष्टीकरण हवे
मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शाळांना दिलेली मुदत नोव्हेंबरमध्येच संपली आहे. त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी झाले का, किती शाळांनी ते कमी केले, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने दोन आठवडय़ांत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. शिवाय दप्तराचे ओझे’चे ओझे कमी करण्याबाबतचा निर्णय केवळ अनुदानित, शासनमान्य की सगळ्याच शाळांना लागू आहे, अशी विचारणा करीत त्याचाही खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
स्वाती पाटील यांनी अ‍ॅड्. नितेश नेवशे यांच्यामार्फत याबाबत जनहित याचिका केली असून त्याची गंभीर दखल घेत मुलांचे ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्यासाठी न्यायालयाने वारंवार आदेशही दिले आहे. त्यानुसार धोरण आखण्यात आले असले तरी हे धोरण योग्य पद्धतीने अमलात येत आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्यावर देखरेख ठेवण्याची गरज आहे. शिवाय मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात घेता ही याचिका सहजासहजी निकाली काढली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत सरकारची याचिका निकाली काढण्याची विनंती फेटाळून लावली होती.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्याबाबत २५ जुलै २०१५ रोजी काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शाळांना ३० नोव्हेंबपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपून तीन महिने उलटलेले आहेत. त्यामुळे ‘दप्तराचे ओझे’ कमी झाले का, किती शाळांनी ते कमी केले, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर याबाबत आपल्याला माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगत सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी त्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यानंतर शासनाचा हा निर्णय सगळ्याच शाळांना लागू आहे की केवळ अनुदानित वा शासनमान्य शाळांना लागू आहे, याबाबत स्पष्टता नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच त्याबाबत विचारणा केली. मात्र याबाबतही आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर त्याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्याबाबत सरकारने गेल्या ५ नोव्हेंबर रोजी नवा निर्णय काढला आहे. त्यानुसार शाळांना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महिनाअखेरीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
