मुंबईतील किती वृक्षांना सिमेंट काँक्रिटचा वेढा? उच्च न्यायालयाची विचारणा, महापालिकेला प्रतिवादी करण्याचे आदेश

सिमेंट काँक्रीटीकरण किंवा डांबरीकरणामुळे वृक्ष उन्मळून पडल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे काँक्रीटीकरण हटवण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले होते. आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करत पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला तपशिलासह भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश संपूर्ण राज्याला लागू असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

दरम्यान, ठाण्यात सात हजार ३९६ झाडांभोवती असलेले सिमेंट काँक्रीटीकरण हटवण्यात येत आहे. मात्र पावसाळय़ामुळे कामास उशीर होत असल्याचा दावा ठाणे महापालिकेचे वकील नारायण बुबना यांनी केला. ही आकडेवारी चुकीची असून लाखो झाडांभोवती काँक्रीटीकरण असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत किती प्रभागात झाडांभोवती काँक्रीटीकरण आहे, किती नाही याचा तपशील देण्यास न्यायालयाने सांगितले. तसेच सात हजार ३९६ झाडांभोवतीचे काँक्रीटीकरण हटवण्याच्या कामातील प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही ठाणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत. काँक्रीटीकरण हटविण्यासाठी किती कालावधी लागेल, असे न्यायालयाने विचारल्यानंतर यंत्रांविना काम करून घेण्यात येत असल्यामुळे ४५ दिवसांचा कालावधी लागेल, अशी माहिती बुबना यांनी दिली.

अपघातग्रस्तांना न्यायाची मागणी काँक्रीटीकरणामुळे वृक्ष उन्मळून पडल्यामुळे अनेकांना जीव गमावावा लागला आहे.या घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या वारसांना किंवा जखमींना ठाणे पालिकेकडून कोणतीही भरपाई अथवा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जात नाही. त्यामुळे अशा अपघातग्रस्तांसाठी सुयोग्य धोरण निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.