उड्डाणपुलाखालील वाहनतळे तीन महिन्यांत हटवा

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईबाबत उच्च न्यायालयाचे सरकार-पालिका-एमएमआरडीएला आदेश
उड्डाणपुलांखाली वाहने उभी करण्यास बंदी घालण्यात आलेली असतानाही त्याकडे काणाडोळा करून उड्डाणपुलाखाली वाहने उभी केली जात असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतली. तसेच तीन महिन्यात उड्डाणपुलाखालील वाहनतळे तसेच अन्य कारवायांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकार-पालिका आणि एमएमआरडीएला दिले आहेत.
उड्डाणपुलांखाली वाहनतळ उभारल्यास ते उड्डाणपुलाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते, असे स्पष्ट करत सरकारने उड्डाणपुलाखाली वाहनतळास बंदी घातली होती. या निर्णयाला काही कंत्राटदारांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने तसेच ज्या कारणास्तव निर्णय घेण्यात आला ते योग्य ठरवत न्यायालयाने कंत्राटदारांची याचिका फेटाळून लावली होती आणि सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र असे असतानाही उड्डाणपुलाखाली सर्रासपणे वाहने उभी केली जात आहेत. याशिवाय विविध कारवाया होत असतात, असा आरोप करत शौकत अली यांनी त्याविरोधात जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने पुन्हा एकदा बंदीच्या उद्देशाची आठवण करून देत तीन महिन्यांत उड्डाणपुलांखालील वाहनतळे आणि अन्य कारवायांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र उड्डाणपुलाखाली वाहनतळे उभारणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक नसल्याचे आता सरकारला वाटत असेल तर सरकार बंदी उठवण्यासाठी अर्ज करू शकते, असेही न्यायालायने नमूद केले. तसेच याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळेस सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मात्र तोपर्यंत उड्डाणपुलांखालील वाहनतळांवर आणि अन्य कारवायांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.