दुरुस्ती मंडळाकडून नोटीसा पाठविणे थांबवले
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून म्हाडा अधिनियम कलम ७९ (अ) अंतर्गत पाठविण्यात आलेल्या नोटीसा उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविल्या आहेत. उच्च न्यायालायने ९३५ नोटीसांचे चौकशीचेही आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता दुरुस्ती मंडळाने पावसाळ्यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाअंतर्गत अतिधोकादायक घोषित केलेल्या ९६ आणि संरचनात्मक तपासणीत अतिधोकादायक घोषित झालेल्या ९५ अशा एकूण १९१ इमारतींनाही ७९ (अ) नोटीसा बजावण्याचे काम मंडळाकडून सुरू होते.
मात्र हे काम तात्काळ बंद करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाला इमारत अतिधोकादायक असल्याचे घोषित करण्याचे अधिकार नसल्याने ७९ (अ) ची प्रक्रियाच बेकायदा ठरली आहे. त्यामुळे मंडळाने १९१ अतिधोकादायक इमारतींना नोटीसा पाठविण्याचे काम तातडीने थांबविले आहे.
दक्षिण मुंबईतील जीर्ण झालेल्या १३ हजार उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाला वेग देण्यासाठी नवीन पुनर्विकास धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करून दुरुस्ती मंडळाने अतिधोकादायक ९३५ इमारतींना नवीन पुनर्विकास धोरणाअंतर्गत नोटीसा बजावल्या होत्या. ७९ (अ) ची नोटीस बजावल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत इमारतीच्या मालकाने पुनर्विकाससााठी प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे.
मालकाने प्रस्ताव सादर न केल्यास इमारतीला ७९ (ब) ची नोटीस बजावून रहिवासी – सोसायटीला पुनर्विकास प्रस्ताव सांदर करण्याची संधी दिली जाते. रहिवासी-सोसायट्यांनी सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर न केल्यास दुरुस्ती मंडळाकडून कलम ७९ (क) अंतर्गत कारवाई करून मंडळाकडून इमारतीचा पुनर्विकास केला जातो. त्यानुसार मंडळाने पाठविलेल्या ९३५ नोटीसांवर पुढील कार्यवाही सुरू होती. मात्र काही महिन्यांपूर्वी या नोटीसांवर आक्षेप घेत काही मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अखेर सोमवारी उच्च न्यायालयाने दुरुस्ती मंडळाची ७९ (अ) ची प्रक्रियाच बेकायदा ठरवली. तसेच या नोटीसांच्या चौकशीचेही आदेश दिले.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ७९ (अ) ची संपूर्ण प्रक्रिया आता ठप्प झाली असून यामुळे आता इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसणार आहे. दुरुस्ती मंडळाने ९३५ नोटीसा पाठविल्यानंतर आणखी १९१ अतिधोकादायक इमारतींना ७९ (अ) च्या नोटीसा पाठविण्याचा निर्णय घेत त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली होती. दुरुस्ती मंडळाकडून दरवर्षी पावसाळापूर्वी १३ हजार इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करून या इमारती रिकाम्या करून घेतल्या जातात.
रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविले जाते. ही कार्यवाही दरवर्षी केली जाते. पण आता मात्र ७९ (अ) कलम लागू झाल्याने २०२५ मध्ये अतिधोकादायक ठरलेल्या ९६ इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लावण्यासाठी मंडळाने या ९६ इमारतींनाही ७९ (अ) ची नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आतापर्यंत ४६ इमारतींना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि इतर इमारतींना नोटीसा बजावण्याचे काम सुरू होते, अशी माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हाडाला अतिधोकादायक इमारत घोषित करून ७९ (अ)ची कार्यवाही करण्याचे अधिकार नसल्याने आता १९१ इमारतींसाठीच्या नोटीसाही बेकायदा ठरल्या आहेत.
त्यामुळे या इमारतींना नोटीसा बजावण्याचे काम तातडीने बंद करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे म्हाडा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार दुरुस्ती मंडळाने संरचनात्मक तपासणी सुरू केली आहे. या तपासणीत अतिधोकादायक सी-१ श्रेणीत समाविष्ट होणाऱ्या इमारतींना ७९ (अ) च्या नोटीसा बजावण्यास सुरुवात करण्यात आली होती.
संरचनात्मक तपासणीत ९५ इमारती अतिधोकादायक ठरल्या होत्या. या इमारतींना नोटीसा पाठविण्याचे काम सुरू होते. तेही आता बंद करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पुनर्विकासाची प्रक्रियाचा आता ठप्प झाल्याने अतिधोकादायक इमारतींबाबत कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याला कोण जबाबदार असा प्रश्नही आता म्हाडाकडून उपस्थित केला जात आहे.
