खड्डय़ांवरून खरडपट्टी ; कोलकात्याच्या तुलनेत मुंबईतील रस्ते दयनीय : उच्च न्यायालय 

मुंबई महापालिका ही काही राज्यांपेक्षाही आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध आहे. अशा या समृद्ध महापालिकेने तिच्याकडील पैसा सार्वजनिक हित आणि नागरिकांच्या चांगल्यासाठी खर्च करावा, असेही न्यायालयाने सुनावले. एवढेच नव्हे, तर मुंबईतील २० दयनीय रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि सार्वजनिक विभागाचे अतिरिक्त सचिव यांनी स्वत: न्यायालयात हजर राहून सादर करावा. चांगल्या रस्त्यांसाठीच्या उपाययोजनांचा आराखडाही सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आयुक्तांना दिले. आयुक्तांनी त्यांना न्यायालयात कधी हजर होणे शक्य होईल हे सांगावे, त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

चांगले रस्ते उपलब्ध करण्याचे आदेश देऊनही मुंबईसह अन्य महापालिकांकडून या आदेशाचे पालने होत नाही. परिणामी, पावसाळय़ात खड्डय़ांमुळे रस्त्यांची चाळण होते. त्यामुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारे वकील रूजू ठक्कर यांनी केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबईतील दयनीय रस्त्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच, महापालिकेसह सरकारी यंत्रणांच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले.

या प्रकरणी कोणतेही आदेश देणार नाही. सर्व रस्ते एकाच वेळी दुरुस्त करा, असेही म्हणणे नाही. ते शक्यही होणार नाही. परंतु महापालिका आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन त्यावर तोडगा काढावा आणि रस्ते टप्प्याटप्प्याने दुरूस्त करावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. पावसाळय़ामुळे रस्ते दुरुस्ती करता येत नसल्याची सबबही आता ऐकली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले..

दोन वर्षांपूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून मुंबईत आलो, त्या वेळी मुंबईतील रस्ते कोलकात्यातील रस्त्यांपेक्षा कैकपटीने चांगले असल्याचे सांगून खड्डय़ांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. परंतु दोन वर्षांमध्ये खूप काही बदलले आहे.  अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती राहत असलेल्या मलबार येथील अधिकृत निवासस्थान ते उच्च न्यायालय हा प्रवास करतो. आपल्या निवासस्थानासमोरील रस्त्यांचीही दयनीय स्थिती असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी या वेळी प्रामुख्याने नमूद केले. 

कंत्राटदार जबाबदार का नाहीत?

सांताक्रूझ-कुर्ला जोडमार्गावरील खड्डय़ांचे  छायाचित्र वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. याबाबतही न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली. छायाचित्रात रस्त्याच्या मध्यभागी मोठा खड्डा असून उर्वरित भाग गालिचासारखा गुळगुळीत आहे. हा वाईट कामाचा पुरावा असल्याचे नमूद करताना रस्त्याच्या दुरुस्तीचे आणि देखभालीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई का केली जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेकडे केली.