न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय सरकारने प्रकरणाचा तपास सुरू केलेला असताना अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची गरज नसल्याचे आणि न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे तपासाबाबत वारंवार अहवाल देण्यातच तपास यंत्रणांचा वेळ खर्च होत असल्याचे खळबळजनक विधान हंगामी महाधिवक्त्यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केले. त्यावर न्यायालयानेही अशा देखरेखीमुळे तपास यंत्रणांवर प्रभाव पडतो का, असा प्रतिसवाल केला. ज्याला महाधिवक्त्यांना थेट उत्तर देता आले नाही. कोंढाणे धरण बांधकामाच्या कंत्राटात झालेला भ्रष्टाचार व वन जमिनी संरक्षणाबाबतच्या नियमांचे झालेल्या उल्लंघन केल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या नेते मयांक गांधी, अंजली दमानिया यांनी जनहित याचिका केली आहे. तसेच डॉ. माधवराव चितळे समितीने ठपका ठेवलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीही मागणी केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिका दाखल करून घ्यावी की नाही यावरील युक्तिवादादरम्यान महाधिवक्त्यांनी हे विधान केले. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी, सरकारने जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी श्वेतपत्रिका काढली. त्यानंतर डॉ. चितळे समिती स्थापन केली. समितीने दिलेल्या अहवालानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्रकरणाची चौकशीही सुरू करण्यात आली. मात्र तपास संपायचे नावच घेत नसल्याने न्यायालयाने याचिका प्रलंबित ठेवून तपासावर देखरेख ठेवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशाशिवायच प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्याची आणि याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे तपास यंत्रणांवर काय फरक पडू शकतो, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यापूर्वीच सरकारने ती सुरू केल्याचा पुनरुच्चार महाधिवक्ता अनिल सिंह यांनी केला. तसेच त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये तपासावर देखरेख ठेवण्याची न्यायालयाला आवश्यकता नाही. उलट असे केल्याने वारंवार तपासाबाबतचा अहवाल सादर करण्यातच तपास यंत्रणांचा वेळ खर्च होत असल्याचे म्हटले. त्यावर न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे तपासावर वा तपास यंत्रणांवर फरक पडत असल्याचे सरकारला म्हणायचे आहे का, असा उलट सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या या प्रश्नावर सिंह काहीसे निरुत्तर झाले.
