उच्च न्यायालयाचा विस्तार ‘बीकेसी’त करणार की नाही?

निर्णय घेण्यासाठी सरकारला ११ डिसेंबपर्यंतची मुदत
मुंबई उच्च न्यायालयाचा वाढता पसारा लक्षात घेता न्यायालयाच्या सध्याच्या हेरिटेज दर्जा असलेल्या इमारतीत विस्तार करणे अशक्य आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय प्रशासनाने वांद्रे-कुर्ला संकुलामध्ये (बीकेसी) ५० एकर भूखंड उच्च न्यायालयाच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करून द्यावा याबाबतचा नवा प्रस्ताव सरकारकडे नुकताच सादर केला आहे. या अहवालावर ११ डिसेंबपर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा, असे आदेश गुरुवारी न्यायालयाने सरकारला दिले. तसेच आर्थिक बाबींची सबब या प्रस्तावावर निर्णय घेताना सरकारकडून दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या संदर्भात वकिलांनी तसेच बार कौन्सिलने केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या विस्तारासाठी बीकेसीमध्ये एकूण ५० एकर भूखंड उपलब्ध केला जावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव १४ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून देण्यात आली. या प्रस्तावात २५ एकर जागेवर न्यायालयाची इमारत, तर अन्य २५ एकर जागेवर न्यायालयीन व्यवस्थेशी संबंधित अन्य इमारतींचे काम करण्याचे म्हटले आहे. त्यात न्यायमूर्तीच्या निवासस्थानांचाही समावेश आहे. पुढील १०० वर्षांचा विचार करून ५० एकर जागेची मागणी करण्यात आल्याचेही प्रस्तावात म्हटले आहे. तर दुसरीकडे बार असोसिएशन आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने न्यायालयाच्या इमारतीमध्येच वकिलांना स्वतंत्र दालन उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र न्यायालयानेच हे धोरणाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करत त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे करण्यास त्यांना मुभा असल्याचे स्पष्ट केले.