उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
हॉटेल्सवर टाकण्यात येणाऱ्या छाप्यांबाबत नियमावली आहे का, असा सवाल उच्च न्यायालायने बुधवारी राज्य सरकारला केला. तसेच त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या वर्षी मालाड-मालवणी येथे हॉटेल्सवर टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमध्ये जोडप्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र ‘नैतिक पोलिसगिरी’च्या नावाखाली जोडप्यांना त्रास देण्यात आला. त्यांच्या खासगी जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आले, असा आरोप करत समीत सभ्रवाल यांनी जनहित याचिका केली आहे. तर पोलिसांची कारवाई योग्यच आहे. त्यामुळे परिसरातील तरुणींना होणाऱ्या त्रासाला खीळ बसली आहे, असा दावा करत काही स्थानिकांही याचिकेला विरोध करणाऱ्या याचिका केल्या आहेत. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू झाली. त्या वेळेस हॉटेल्सवर टाकण्यात येणाऱ्या छाप्यांबाबत नियमावली तयार केली आहे का, त्याचा शासननिर्णय काढण्यात आला आहे का, अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकारला १० मार्चपर्यंत त्यावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. शिवाय न्यायालयासमोर असलेल्या मुद्दय़ांमधून हॉटेल्सबाहेरील कारवाईचा मुद्दा वगळण्यात येण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.