न्यायालयाच्या तोंडी आदेशानंतरही बांधकामावर कारवाई करणे भोवले…

महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कारवाईमुळे याचिकाकर्ते रस्त्यावर आले आहेत, असेही न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने फटकाल्यानंतर याचिकाकर्त्याला तात्पुरता दिलासा म्हणून भायखळा येथील संक्रमण शिबिरात खोली उपलब्ध केली जात असल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. दुसरीकडे, कारवाईबाबत निषेध नोंदवून ताडदेव येथील पुनर्विकास प्रकल्पात कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान मिळवण्याचे हक्क रद्द न करण्याच्या अटीवर याचिकाकर्त्याने ही खोली स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली.

ताडदेव येथील पुनर्विकास प्रकल्पात कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थानासाठी पात्र ठरणाऱ्यांच्या यादीत समाविष्ट करावे या मागणीसाठी सागर नार्वेकर यांनी याचिका केली होती. तसेच, त्यांनी २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केलेले सुधारित इरादा पत्र रद्द करण्याची मागणी देखील केली होती. न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घेत त्यांना पाडकाम कारवाईपासून दिलासा दिला होता. न्यायालयाने त्याबाबत तोंडी आदेश महापालिकेला दिले होते. महापालिकेही या आदेशांचे पालन करण्याचे न्यायालयाला आश्वासित केले होते. तथापि, या आदेशानंतर काही तासातच महापालिका अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याच्या घरावर पाडकाम कारवाई केली. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेऊन हा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. तसेच, आमच्या तोंडी आदेशांना आणि स्वत:च दिलेल्या आश्वासनाला न जुमानता महापालिका अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याच्या घरावर कारवाई केली, असे नमूद करून न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ही कारवाई केल्याचा आरोप असलेले महापालिका अधिकारी वैभव दत्तात्रय मस्करे आणि त्यांचे वरिष्ठ सचिन प्रकाश महाजन यांना न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर अवमान कारवाई का केली जाऊ नये याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, याचिकाकर्ता पुनर्विकासात कायमस्वरूपी निवासस्थान मिळण्यास पात्र असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकल्पातील एक सदनिका रिक्त ठेवावी, असे आदेशही न्यायालयाने विकासाला दिले.