केंद्र, राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांची नावे बदलण्याबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवण्यापूर्वी हरकती मागवण्यात आल्या होत्या का ? हरकती-सूचना मागवण्याआधीच या निर्णयाची अंमलबजावणी शक्य आहे का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. तसेच केंद्र व राज्य सरकारला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
नामांतराच्या निर्णयाला केंद्र सरकारकडून लगेचच मंजुरी दिली जाण्याची तूर्त शक्यता नाही, असे नमूद करून मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नकार दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यास मान्यता दिली होती. दोन्ही जिल्ह्यांच्या नामांतराचा निर्णय १६ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आला आणि मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला दोन स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले असून या याचिकांवर मंगळवारी एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी हरकती-सूचना न मागवताच आणि केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळण्यापूर्वीच नामांतराबाबतच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील युसुफ मुछाला आणि वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन नामांतराच्या प्रस्तावावर सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकिलांना केली. तेव्हा राज्य सरकारचा प्रस्ताव नुकताच प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने प्रस्तावावर अद्याप हरकती-सूचना मागवलेल्या नाहीत. असे असताना याचिकाकर्त्यांनी आधीच त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
निर्णय कोणत्या तरतुदींतर्गत ?
संबंधित महानगरपालिकांकडून नामांतराचा प्रस्ताव आल्यानंतर राज्य सरकारने हरकती-सूचना मागवायला हव्या होत्या. परंतु योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेविना नामांतराचा मुद्दा हाताळला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने कोणत्या तरतुदींतर्गत नामांतराचा निर्णय घेतला आणि त्यावर सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या का ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पत्रावर धाराशिव
नामांतराचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असताना राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिवांनी विविध प्राधिकरणाला लिहिलेल्या पत्रात उस्मानाबादऐवजी धाराशिव असा उल्लेख केला आहे. ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
