मुंबई : कांजूरमार्ग येथील पदपथावर २०१९ मध्ये बांधण्यात आलेल्या बेकायदा दुकानावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले. तसेच, गेल्या सात वर्षांपासून या दुकानाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना दिले.
कांजूरमार्ग पूर्वेस्थित निर्वाण सोसायटीने हे प्रकरण याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याचिकेनुसार, गौरव पांडे याने पदपथावर अतिक्रमण करून तिथे टपरी उघडल्याची तक्रार करण्यात आली होती. महापालिकेने २०१९ मध्ये या टपरी हटवली होती. मात्र, पांडे याने ती पुन्हा बांधली. न्यायालयाने याची दखल घेतली. तसेच, पदपथावर टपरी पुन्हा बांधल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात येईपर्यंत महापालिकेने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याबाबत ताशेरे ओढले.
अशा प्रकारच्या अराजकतेला परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढताना स्पष्ट केले. पदपथ हा पादचाऱ्यांसाठी असून तो अतिक्रमणमुक्त असला पाहिजे. तथापि, ही टपरी पदपथावर बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आली, असेही न्यायालयाने म्हटले.
गेल्या २३ जून रोजी महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३१४ अंतर्गत पांडे याला ४८ तासांच्या आत टपरी हटवण्याची नोटीस देण्यात आली होती, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावर, या बेकायदेशीर बांधकामाला वीज जोडणी देखील देण्यात आली हे धक्कादायक असल्याचे सुनावताना प्रकरण न्यायालयात आल्यावरच कारवाई केली जात असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
न्यायालयाचे आदेश
या बेकायदा दुकानाकडे दुर्लक्ष करणारे संबंधित सहाय्यक आयुक्त आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत, तसेच, सहा आठवड्यांत अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
