मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई करूनही गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलींचे नाव आणि ओळख उघड करण्यास डॉक्टरांना भाग पाडण्याच्या पोलिसांच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने असा आग्रह धरण्याची गरज नाही, असे आदेश दिले होते. त्यानंतरही गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलींचे नाव आणि ओळख उघड करण्यासाठी पोलिसांकडून होणारी जबरदस्ती मुलगी आणि डॉक्टरांचा छळच आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
मुंबईस्थित प्रख्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञाने यासंदर्भात याचिका केली होती. तसेच, अशा प्रकरणांत अल्पवयीन मुलीची ओळख उघड न करता वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे त्यांची गर्भधारणा संपवण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ड़ेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याचिकाकर्त्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांना मुलीचे नाव आणि ओळख उघड केल्याशिवाय तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकील मिनाज काकालिया यांनी युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यासदंर्भात २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. त्यानुसार, बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या आणि गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचे नाव अथवा ओळख उघड करण्याचे डॉक्टरांवर बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलीने संबंधित मुलाशी परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले होते आणि आता ती १३ आठवड्यांची गर्भवती आहे. परंतु, मुलीला आणि तिच्या पालकांना गर्भधारणा कायम ठेवायची नाही. मात्र, मुलीच्या भविष्याचा विचार करून तिची ओळख उघड करण्यास ते तयार नाहीत, असेही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे योग्य ठरवले व त्यांची मागणीही मान्य केली. तसेच, गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलीची ओळख उघड करण्याचा आग्रह धरण्याची गरज नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केल्याचे अधोरेखीत केले. असे असतानाही पोलिसांनी अल्पवयीन पीडितांचे नाव आणि ओळख उघड करण्याचा आग्रह धरला आहे आणि याचिकाकर्त्यांना सबंधित मुलीचे नाव आणि ओळख उघड केल्याशिवाय गर्भपात करण्याच्या परवानगीसाठी न्यायालयात येण्यास भाग पाडले जात आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
सर्व पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती द्या
पोलिसांचा असा आग्रह हे डॉक्टरांसह अल्पवयीन पीडितांचा छळ करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, माहिती आणि आवश्यक कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठविण्याचेही स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, आवश्यक उपाययोजनांसाठी आदेशाची प्रत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनाही पाठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
