दहशतवादी कारवाया, अपहरण, तस्करी आणि अंमलीपदार्थ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दोषी ठरविण्यात आलेल्या आरोपींना ‘फलरे’ची सुट्टी मिळणार नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणांतील आरोपींना ‘फर्लो’ नाकारणाऱ्या सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत हा निर्वाळा दिला.
न्या. विजया कापसे-ताहिलरामाणी आणि न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. अशा प्रकरणांतील आणि जनहितावर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम करणाऱ्या आरोपींना झालेली शिक्षा जनहितार्थ आहे. त्यामुळेच आरोपीचा हक्क म्हणून या आरोपींनी ‘फर्लो’ मंजूर करून जनहिताशी खेळणे वा ते धोक्यात घालता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
२०१० मध्ये सावंतवाडी येथील रहिवाशाचे अपहरण करून नंतर त्याची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची सिक्षा सुनावण्यात आलेल्या शरद शेळके (२९) या आरोपीने ‘फर्लो’ नाकारल्याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खुनाच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या आरोपींना ‘फर्लो’ मंजूर केली जाऊ शकते. परंतु खंडणीसाठी अपहरण केल्याप्रकरणी शिक्षा झालेल्या आरोपीला त्याचा फायदा दिला जात नाही. हा आरोपीवर अन्याय असून आरोपीच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा त्याने याचिकेत केला होता. त्याचा हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.