मुंबई : मुंबईत १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला कुख्यात गुंड अबू सालेम याने प्रत्यार्पणाच्या अटींनुसार आवश्यक असलेला २५ वर्षांचा तुरुंगवास अद्याप पूर्ण केलेला नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच, सालेम याला सुटकेबाबत दिलासा देण्यास नकार दिला.
सालेमने निर्धारित शिक्षेची मुदत पूर्ण झाल्याचा दावा करून तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष टाडा न्यायालयाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी केलेला त्याचा याबाबतचा अर्ज फेटाळल्यानंतर सालेमने अपील दाखल केले होते. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सालेम याच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी करताना त्याला दिलासा नाकारला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, सालेमच्या अटकेची तारीख १२ ऑक्टोबर २००५ नोंदवण्यात आली आहे. तसेच, २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण झाल्यानंतर, केंद्र सरकार माफीच्या अधिकारांचा वापर करण्यास आणि अर्जदाराची सुटका करण्यास बांधील आहे. तथापि, सालेम याचा २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाचा कालावधी अद्याप पूर्ण झालेला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने त्याची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना नोंदवले.
शिक्षा, कच्चा कैदी म्हणून घालवलेला कालावधी आणि शिक्षेत मिळवलेली सवलत हा सर्व कार्यकाळ २५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. तसेच, २४ डिसेंबर २०२४ पर्यंत दोन प्रकरणांमध्ये सालेम याला झालेल्या शिक्षेची बेरीज ही देखील २५ वर्षांहून अधिक झाल्याचा दावा त्याच्या वकिलांनी केला , दुसरीकडे, केंद्र सरकारने सालेम याच्या अर्जाला विरोध केला. सालेम २५ वर्षांच्या शिक्षेच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये झालेल्या शिक्षेचा कालावधी, कच्चा कैदी म्हणून घालवेला वेळ आणि वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये झालेली शिक्षा यांचा एकत्रित समावेश केल्याचे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सालेम आणि केंद्र सरकारचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सालेम याची मुदतपूर्व सुटकेची मागणी फेटाळून लावली.
