मुंबई : बेकायदा इमारतींच्या माध्यमांतून निष्पाप नागरिकांच्या जीवाशी खेळता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच पावसाळय़ात बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याच वेळी मुंब्रा येथील प्रभाग क्रमांक २९ आणि ३३ मधील नऊ बेकायदा इमारतीतील कुटुंबीयांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत घरे रिक्त करण्याची लेखी हमी दिल्यास त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्याचे आदेश देऊ, असे नमूद करून याप्रकरणी सोमवारी आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नऊ वर्षांपूर्वी मुंब्रातील ‘लकी कम्पाऊंड’ इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ७६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रभाग क्रमांक २९ व ३३ मधील नऊ बेकायदा इमारतींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच तक्रार करूनही ठाणे पालिकेने कारवाई केली नसल्याचा आरोप करून या इमारतींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी या इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा बंद करण्यात आल्याचा दावा पालिकेचे वकील राम आपटे यांनी केला. तर पालिकेचा दावा चुकीचा असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. दुसरीकडे बाजूच्या परिसरात २०० बेकायदा इमारती उभ्या राहात असल्याचे बेकायदा इमारतीतील घरे रिकामी करण्याची नोटीस मिळालेल्या रहिवाशांतर्फे वकील सुहास ओक यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर पावसाळय़ापूर्वीच ही घरे रिकामी करायची होती. मात्र पालिकेने मराठीत कारवाईचा अहवाल सादर केल्याने तुम्हाला मुदतवाढ मिळाली. तसेच आम्ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातूनच विचार करत आहोत, असे न्यायालयाने सुनावले.
शासनआदेश तर्कहीन?
शासनाच्या १९९८ सालच्या आदेशानुसार, पावसाळय़ात अनधिकृत इमारत पाडण्यास मनाई करण्यात आली असल्याचे ठाणे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर या आदेशाची अंमलबजावणी अद्यापही का केली जात आहे? पावसाळय़ात इमारत पाडणे धोक्याचे आहे का? हा शासनआदेश तर्कहीन वाटत नाही का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली.
