मुंबई : स्वतः विश्वस्त पदावर असताना सशुल्क देवदर्शन रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले ? त्यावेळी या निर्णयाला का विरोध केला नाही ? तुम्हाला अचानक साक्षात्कार झाला का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती याचिकाकर्त्यांना करून सशुल्क देवदर्शनाला विरोध करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.
ही याचिका वैयक्तिक स्वार्थातून करण्यात आल्याची टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळताना नमूद केले. याचिकाकर्ते स्वतः देवस्थानचे माजी विश्वस्त होते. त्यादरम्यानच्या काळात म्हणजेच २०१३ मध्ये सशुल्क देवदर्शनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे, त्यावेळी निर्णयाला विरोध का केला नाही ? निर्णयाला नऊ वर्षांनंतर आव्हान का दिले गेले ? तसेच अतिरिक्त शुल्क देऊन की रांगेत उभे राहून दर्शन घ्यायचे हा सर्वस्वी भाविकांचा प्रश्न आहे. त्यांनी तशी तक्रार याचिकाकर्त्यांकडे केली आहे का ? असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच, या याचिकेमागे कोणतेही जनहित नाही, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तीर्थक्षेत्र नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर आहे. या पेशवेकालीन मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा आहे. मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. परंतु, देवस्थानकडून विविध पातळीवर गैरव्यवहार सुरू असून देवदर्शन जवळून घेण्यासाठी देवस्थान उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी भक्तांकडून २०० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याचा आरोप देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी वकील रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत जनहित याचिकेतून केला होता. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता व निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
शुल्क आकारण्याचा अधिकार केवळ एएसआयचा
देवदर्शनासाठी २०० रुपयांचे शुल्क आकारल्याच्या फलकाची माहिती मिळाल्यानंतर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला पत्र लिहून संबंधित फलक काढून टाकण्यास सांगितले. तसेच विशेष देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यासही मज्जाव केला. मात्र, विश्वस्त मंडळाने त्यावर काहीच प्रतिसाद दिला नाही, असा दावा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. नियमांनुसार, केवळ एएसआयला संरक्षित स्मारकामध्ये नागरिकांना प्रवेश द्यायचा की नाही, शुल्क आकारायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, देवस्थानच्या विश्वस्तांकडून देवदर्शनासाठी शुल्क आकारणे हे प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे एएसआयने प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले होते.
