पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्यास रस्त्यावरच मंडप उभारण्यास परवानगी देण्याची पालिकेची भूमिका आमच्या आदेशाशी विसंगत असल्याचे ठणकावून सांगत मुंबई महानगरपालिकेच्या पळवाटेला उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा लगाम घातला. त्यावर पालिकेला आपली भूमिका गुंडाळून ठेवत न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहूनच रस्त्यांवर मंडप उभारण्यास परवानगी दिली जाईल, असे सांगावे लागले. इतकेच नव्हे तर ‘ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण कायद्या’नुसार नियुक्त केल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडप व आयोजकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार द्यावे, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव, पत्ता, ई-मेल आणि संपर्क क्रमांक उत्सवांच्या दोन दिवस आधी प्रसिद्ध करा, असे आदेश न्यायालयाने पालिका आणि सरकारला दिले आहेत. उत्सव मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणाविरोधात डॉ. महेश बेडेकर यांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकार आणि मुंबई पालिकेसह अन्य काही पालिकांनी आदेशाच्या पूर्ततेबाबत अहवाल सादर केला. मुंबई पालिकेने तर उत्सवी मंडपांना परवानगी देण्याबाबतची योजनाही सादर केली. मात्र ही योजना वाचल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेने मंडपांना रस्त्यावर देण्यात येणाऱ्या परवानगीबाबतच्या पळवाटेवर बोट ठेवले. तसेच पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्यास रस्त्यावरच मंडप उभारण्यास परवानगी देण्याची मुंबई महापालिकेची भूमिका आदेशाशी विसंगत असल्याचे म्हटले. मंडपांना परवानगी देताना त्याचा वाहतुकीला वा पादचाऱ्यांना अडथळा होणार नाही याचा विचार करावा, असे आपण आदेशात म्हटले होते. परंतु पालिकेच्या या तरतुदीमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पालिकेला आदेशाशी विसंगत भूमिका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसारच मंडपांना परवानगी देण्याबाबत संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातील, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. तत्पूर्वी, उत्सव मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत दिलेल्या आदेशांचे आवश्यक ते पालन सरकार आणि मुंबई पालिकेसह अन्य पालिकांनी केले असल्याबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. ३० फुटांपेक्षा उंचीला परवानगी नाही पालिकेने योजनेनुसार ३० फुटांपेक्षा उंच मंडप बांधण्यास परवानगी मंडळांना नाकारली आहे. २५ फुटांपेक्षा उंच मंडपांचा संरचरनात्मक आढावा घेण्यात येईल. मंडप उभारण्यापूर्वी अग्निशमन दल आणि वाहतूक पोलिसांची परवानगी आवश्यक राहील. कचरा करणाऱ्या मंडळांना १००, मंडपासाठी खणलेले खड्डे न बुजविणाऱ्यांना मंडळांना दोन हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
