बेकायदा ‘उत्सवी मंडपां’ना अभय नाहीच

’ कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश ’ मंडळ आणि राजकीय नेत्यांची यादी सादर करण्यासही बजावले
नियम धाब्यावर बसवून गणेशोत्सव साजरा दणक्यात साजरे करण्यास सज्ज झालेली गणेशोत्सव मंडळे, आयोजक आणि राजकीय नेत्यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी दणका दिला. गणेशोत्सवाच्या काळात या मंडपांवर कारवाई करणे शक्य नसेल तर पालिकांनी अशा मंडपांना नोटीस बजावून कारवाई करावी. तसेच त्यांना पुढील वर्षी परवानगी नाकारावी असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. जे लोकप्रतिनिधी घटनेची शपथ घेऊन कायद्याचे पालन करण्याचे आश्वासन देतात त्यांच्याकडून कायद्याची पायमल्ली होणे हे दुर्दैवी असल्याचा टोला हाणत नियम धाब्यावर बसवून गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
तत्पूर्वी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याप्रकरणी राज्य सरकार आणि पालिकांना धारेवर धरले. उत्सवादरम्यान कारवाई केल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा दावा पालिकांकडून विशेषत: ठाणे पालिकेकडून करण्यात आला. त्यावर कायदा धाब्यावर बसवून उभारण्यात आलेल्या मंडपांना वा राजकीय वलय असलेल्या व्यक्तींना आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून पालिका वा सरकार अभय देणार का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. तसेच आयोजकांमध्ये राजकीय पक्ष व नेत्यांचा समावेश असल्याची बाब लक्षात घेता त्यांच्या बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्यात पालिकेला अडचण येत असल्याचे लक्षात घेतले. तरीही पालिकांनी अशा मंडपांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ज्या ठिकाणी अद्याप मूर्तीची प्रतिष्ठापना केलेली नाही त्या बेकायदा मंडपांवर तात्काळ कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे, तर ज्या मंडपांनी यंदा कायदा धाब्यावर बसवलेला आहे, त्या मंडपांना पुढील वर्षी परवानगी न देण्याचेही न्यायालयाने पालिकांना बजावले आहे. शिवाय गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्यांविषयी तक्रार येतात तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची पालिकानिहाय पथके स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
ही पथके उत्सवाच्या सात दिवस आधी बेकायदा मंडपांची पाहणी करतील आणि त्याची माहिती संबंधित पालिकांना देतील. त्यानंतर पालिकांकडून अशा मंडपांवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र पथक स्थापन करण्याशिवाय काहीच करण्यात आलेले नाही. किंबहुना या पथकांनी पालिकांशी संपर्कही साधलेला नसल्याची बाब पुढे आली. राज्य सरकारनेच न्यायालयांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकडे काणाडोळा केल्याचे फटकारत अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.