खराब रस्ते आणि खड्डय़ांची तक्रार करता यावी याकरिता नागरिकांना तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देणे ही जशी पालिकेची जबाबदारी आहे तशीच या तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत लोकांना माहिती करून देण्याच्या दृष्टीने त्याला व्यापक प्रसिद्धी देणे हीसुद्धा पालिकेची जबाबदारी असल्याचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच या यंत्रणेबाबत लोकांना जागरूक करण्याच्या दृष्टीने तिला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे पालिकेला आदेश दिले. तसेच यंत्रणांनी या मुद्दय़ाबाबत काय उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे खड्डय़ांच्या किती तक्रारी आल्या आहेत, कितींचा पाठपुरावा केला आहे याचा १० सप्टेंबपर्यंत तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.