मुंबई : मुंबईकरांचे जीवन अधिक महत्त्वाचे आहे आणि सर्वत्र सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे निर्माण होणारी धूळ हे हवेच्या प्रदूषणाचे प्रमुख कारण असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने पुढील चार दिवस बांधकाम स्थळांवरून राडारोडा वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे. त्याचवेळी, शुक्रवापर्यंत हवेचा दर्जा सुधारला नाही, तर दिवाळीच्या काळात बांधकाम साहित्य वाहतुकीवरही बंदी घालू, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
बांधकाम साहित्याची वाहतूक शुक्रवापर्यंत पूर्णपणे ताडपत्रीने झाकून करण्यात यावी, असे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले.
हेही वाचा >>> मुंबई : राडारोडा वाहतूक करताना वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन, ४ लाख ७१ हजार रुपये दंड वसूल
बांधकाम साहित्य वाहतुकीवर पूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अशी बंदी घातल्यास सागरी मार्ग प्रकल्प आणि मेट्रो प्रकल्पांना फटका बसेल, असा दावा करून राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आणि मुंबई महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिलिंद साठय़े यांनी सरसकट आदेश न देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर बांधकामाच्या ठिकाणी निर्माण होणारा राडारोडा वाहून नेण्यावर चार दिवसांपुरती बंदी घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हवेच्या प्रदूषणाची समस्या ही सध्या जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे. मुंबईकरांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम होत आहे. या समस्येवर ठोस उपाययोजना करणे हे सध्याच्याच नाही, तर भावी पिढय़ांचेही फायद्याचे आहे, असे या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. बांधकामाच्या ठिकाणांहून हवेचे सर्वाधिक प्रदूषण होत आहे. ते रोखण्यासाठी तातडीने आवश्यक ते आदेश देण्याची आवश्यकताही खंबाटा यांनी अधोरेखीत केली.
न्यायालयानेही खंबाटा यांच्या मुद्यांची गंभीर दखल घेतली आणि मुंबईकरांचे जीवन महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. त्यावर, हवेतील साचणारी धूळ ही चिंताजनक बाब आहे. त्यावर, बांधकाम सामग्रीच्या वाहतुकीमुळे प्रदूषण होणार नाही यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात असल्याचे सरकार आणि पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. अखेर न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून बांधकाम ठिकाणी नेण्यात येणारे साहित्य ताडपत्रीने पूर्णपणे झाकण्यात यावे, असे सुधारित आदेश दिले. तसेच, हा आदेश शुक्रवापर्यंत हवेचा दर्जा सुधारण्यावर अवलंबून असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबईकरांचे जीवन महत्त्वाचे
सागरी मार्ग प्रकल्प आठवडाभर थांबला तर आभाळ कोसळणार नाही. मुंबईकरांचे जीवन महत्त्वाचे आहे आणि सार्वजनिक आरोग्यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही असू शकत नाही. आपण ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. आपण आपले जीवन नैसर्गिकरीत्या जगत नाही. आपण निसर्गावरही अवलंबून आहोत हे विसरून चालणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तीनी प्रशासनाला सुनावले.
देखरेखीसाठी समिती राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) आणि राज्य आरोग्य विभागाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती न्यायालयाने या वेळी स्थापन केली. ही समिती आदेशांचे आणि कृती आराखडय़ाचे पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे काम करेल.
