सीमाप्रश्नी पंतप्रधानांना भेटणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

सीमा लढय़ातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच दुप्पट निवृत्तिवेतन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमाप्रश्नी त्या भागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभदेखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोमवारी झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे  आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते. सीमा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळय़ाचा विषय असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष  सीमावासीयांबरोबर आहेत. सनदशीर व लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

हरीश साळवे यांना मुख्यमंत्री विनंती करणार

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत महाराष्ट्राची न्याय बाजू मांडण्याकरिता ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी उपस्थित राहावे म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विनंती करणार आहेत. साळवे हे राज्याची बाजू मांडत असले तरी त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रम पत्रिकेमुळे तारखांना उपस्थित राहणे शक्य होत नाही. त्यासाठीच आणखी दोन ते तीन वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वरिष्ठ वकिलांना सुनावणीपूर्वी मानधन देण्यासही शासन तयार असेल.