प्रसाद रावकर, लोकसत्ता

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या शिक्षण विभागासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा ३,४९७.८२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला असून आगामी वर्षाचा हा अर्थसंकल्प आज, २ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येणार आहे. प्रशासकाच्या राजवाटीतील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे.

HDFC Bank shares up 3 percent on rise in deposits loans
ठेवी, कर्जातील वाढीने एचडीएफसी बँक समभागाची ३ टक्क्यांनी झेप
property developers Kalyan seized
कल्याणमधील २६ विकासकांच्या ११४ कोटींच्या मालमत्ता जप्त, ८८ हजार ८७६ चौरस मीटरच्या मालमत्तांचा लिलाव
Details of election bonds held by pharmaceutical companies Worrying
लेख: रोखे घेऊन औषध कंपन्या तंदुरुस्त!
Investors cheated
जादा परताव्याच्या आमिषाने गुतंवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांना फसवणूक, सॅमसन युनिट्रेड कंपनीचा संचालक अटकेत

चालू आर्थिक वर्षातील सुधारित केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत त्यात अवघ्या २९४.७४ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जुन्या योजनांना बळ देत महापालिकेने १०० शाळांमध्ये ऑरगॅनिक फार्मिग, विद्यार्थ्यांसाठी शब्दकोश, व्याकरणाच्या पुस्तकांचे वाटप, तसेच नावीन्यपूर्ण गणित व विज्ञान केंद्राची उभारणी करण्याचा संकल्प सोडला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडील तब्बल ५,९४६.३ कोटी रुपयांची थकबाकी मात्र महापालिकेला प्रशासकीय राजवटीतही वसूल करता आलेली नाही.

आणखी वाचा-मुंबईत सहा ठिकाणी बॉम्ब ठेवल्याची धमकी, मुंबई पोलीस अलर्ट मोडवर!

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने गतवर्षी शिक्षण विभागाचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ३३४७.१३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. गेल्या वर्षभरात आढावा घेऊन प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सुधारणा केली. त्यामुळे १५०.६९ कोटी रुपयांनी कमी होऊन अर्थसंकल्प ३२०२.०८ वर घसरला. त्याचबरोबर २०२३-२४ च्या भांडवली अर्थसंकल्पात ३२० कोटी रुपयांची प्रस्तावित तरतूद सुधारून २५७.३३ कोटी रुपये करण्यात आली होती. त्यामुळे आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठी ३३०.१९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेने आयसीएसई, सीबीएसई, आयजीसीएसई आणि आयबी शिक्षण मंडळाच्या शाळांची उभारणीस सुरुवात केली असून आगामी वर्षात चार नव्या सीबीएसई शाळा सुरू करण्याचा शिक्षण विभागाचा मानस आहे. ५४ खगोल शास्त्रीय प्रयोगशाळाच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचबरोबर ३५ क्रीडा केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. २० केंद्रांच्या उभारणीचे काम सुरू आहे.

महापालिकेच्या २५ माध्यमिक शाळांमध्ये इंटरनेटच्या सुविधेसह चार संगणकांमार्फत ई-वाचनालये सुरू करण्यात आली असून ५० प्राथमिक शाळांमध्ये ई वाचनालये सुरू करण्यात येणार आहेत. पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये शालोपयोगी वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून त्यासाठी १६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा इमारतींमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही सुरू असून त्यासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. महानगरपालिका, जिल्हा नियोजन समिती – मुंबई शहर, महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यामाने पालिकेच्या १०० शाळांमध्ये ऑरगॅनिक फार्मिक संकल्पना राबविण्याचा संकल्प आगामी अर्थसंकल्पात सोडण्यात आला आहे.

आणखी वाचा-विश्लेषण : मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा का असतो? कोणत्या घोषणा अपेक्षित?

शब्दकोश, व्याकरणाची पुस्तके देणार

पालिकेच्या शाळेतील इयत्ता पाचवी ते १० वीच्या सुमारे एक लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांना मॉडर्न स्कूल डिक्शनरी, (इंग्रजी-मराठी) तसेच शिक्षकांसाठी १२०० शाळांना प्रत्येकी एक शब्दकोश देण्यात येणार असून त्यासाठी ४ कोटी ६९ लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक विभागाच्या २५ शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर नाविन्यपूर्ण गणित व विज्ञान केंद्राची उभारणी करण्यासाठी चार कोटी ५० लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

सरकारची थकबाकी कायम

प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारकडून पालिकेला तब्बल ४,८४३.८२ कोटी रुपये येणे बाकी होते. त्यापैकी केवळ ६४.३४ कोटी रुपये रक्कम पालिकेला मिळाली आहे. उर्वरित तब्बल ४,७७९.४८ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. त्याचबरोबर माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी राज्य सरकारकडून १,१६७.५२ कोटी रुपये येणे बाकी होते. त्यापैकी ७० लाख रुपये पालिकेला प्राप्त झाले असून १,१६६.८२ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. राज्य सरकारकडून पालिकेला एकत्रितपणे थकबाकीचे तब्बल ५,९४६.३ कोटी रुपये येणे बाकी आहे..

टॅबद्वारे खेळातून शिक्षण

शिक्षण क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाचा विचार करून खेळातून शिक्षण या संकल्पनेवर आधारित अॅपद्वारे खेळातून शिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येणार असून माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना दिलेल्या १९,४०१ टॅबमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत.