घरगुती वीजवापरावर सोसायटीचा अधिकार! भायखळ्याच्या आलिशान गृहप्रकल्पातील वाद न्यायालयात

‘पिरामल अरण्य-अव्यान’ या ४१ मजली आलिशान इमारतीत २८०० ते हजार चौरस फुटाच्या २४० सदनिका आहेत. यापैकी १०० सदनिकांमध्ये रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. ११०१ या क्रमांकाच्या २८०० चौरस फुटाची सदनिकेचे मालक इब्राहिम मोटरवाला यांनी सदनिकेत वीज वापरानुसार वीजपुरवठा यंत्रणेत बदल करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेकडे अर्ज केला होता. या इमारतीत प्रत्येक सदनिकाधारकाला २७ किलोवॅाट क्षमतेइतकी वीज वापरता येईल, अशी विद्यमान रचना आहे. मात्र आपली सदनिका आकाराने मोठी असून त्यासाठी ही वीजक्षमता अपुरी आहे, असे सांगत मोटरवाला यांनी ४८ किलोवॅाटपर्यंत वीज वापराची क्षमता देणारी यंत्रणा बसवण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेकडे परवानगी अर्ज केला. याशिवाय विद्युत प्रवाहासाठी वापरलेली अल्युमिनिअमची तार बदलून तांब्याची तार टाकण्याची परवानगीही मागण्यात आली होती. मात्र ती नाकारण्यात आली. मोटरवाला यांनी परस्पर सुरु केलेले कामही संस्थेने बंद पाडले. याविरोधात मोटरवाला यांनी स्थानिकी पोलीस ठाणे तसेच अग्निशमन दलाकडे तक्रार केली.

वैयक्तिक सदस्याला अधिक वीज वापराची परवानगी न देण्याचा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते ठराव संमत करण्यात आल्याचे कारण मोटरवाला यांना देण्यात आले. या आधी १२०१ क्रमांकाच्या सदनिकाधारकाने २७ वरुन ६० किलोवॅट वीज वापरासाठी रचना बदलण्याची मागणी केली होती. हा अर्जही फेटाळण्यात आला. या प्रकरणात संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा रद्द करण्यासाठी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

असमान क्षेत्रफळामुळे पेच?

या इमारतीत ४१ सदनिका २८०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या असून उर्वरित सदनिका हजार चौरस फुटांच्या आहेत. मात्र प्रत्येक सदनिकेला २७ किलो वॅाटपर्यंत वीजवापर क्षमता असलेली यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. मात्र ती मोठ्या आकाराच्या घरांसाठी अपुरी असल्याचे मोटरवाला यांचे म्हणणे आहे. मुळात एखाद्या सदस्याने किती वीजवापर करावा, हे गृहनिर्माण संस्था ठरवू शकते का, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. सदनिकाधारकाकडून जितक्या क्षमतेच्या वीजपुरवठ्याची मागणी केली जाईल, तितकी पुरविली जाते, असे या परिसरात वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्टच्या विद्युत विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

संस्थेचे सचिव शमीम खान यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. संबंधित सदस्यांचा अर्ज आल्यानंतर लगेच निर्णय घेण्यात आला नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा विषय ठेवण्यात आला. सर्वानुमते ठराव करुन या सदस्यांचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे खान यांनी सांगितले. विकासकाने इमारत बांधली तेव्हा प्रत्येक सदनिकेच्या गरजेनुसार किलो वॅटची क्षमता लक्षात घेऊन रचना केलेली आहे. विकासकाकडून सदनिका खरेदी करतानाच अशी रचना बदलून घ्यायला हवी होती. एखाद्याला वेगळ्याच कारणासाठी अधिक वीजवापर हवा असला तरी इमारतीतील विद्युत रचना व रहिवाशांची सुरक्षितता ही महत्त्वाची आहे. व्यवस्थापकीय समितीने नव्हे तर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्यात आला आहे. तो पाळणे बंधनकारक आहे, असेही खान यांनी सांगितले.