राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तसेच कोष्टी, हलबा कोष्टी, पद्माशाली यासह विशेष मागासवर्गातील (एसीबी) अन्य जाती या मागास असल्याचा कोणताही अभ्यास नाही, असा दावा करत या जातींना विशेष मागासवर्गाचा दर्जा देऊन त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये दोन टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा ८ डिसेंबर १९९४ रोजीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. युथ ऑफ इक्वालिटी या तरुणांच्या संघटनेने वकील संजीत शुक्ला यांच्यामार्फत या आरक्षणाला आव्हान देऊन ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच संघटनेने मराठा आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार, राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेच्यावर गेली आहे. राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ही ५२ टक्के असून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. असाधारण परिस्थिती असेल तरच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे याचिकाकत्र्याने म्हटले आहे. एसबीसीतील जाती या मागास आहेत, याचा कोणताही अभ्यास करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एसबीसीत समाविष्ट जाती या मागास असल्याचा कोणताही पुरावा, अभ्यास नाही, असा दावाही याचिकाकत्र्याने या वर्गाचे दोन टक्के आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे. त्याचवेळी या जातींपैकी कोणत्याही जाती मागास असल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष निघाल्यास त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकत्र्याने केली आहे. प्रकरण काय? राज्य सरकारने १९९४ मध्ये कोष्टी, हलबा कोष्टी, पद्माशाली यासह अन्य जातींना विशेष मागासवर्गाचा दर्जा देऊन सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये दोन टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. ८ डिसेंबर १९९४ रोजी सरकारने त्याबाबत शासन निर्णयही काढला. मात्र सरकारचा हा निर्णय राजकीय हितसंबंधांतून घेण्यात आला होता. तसेच या जातींना विशेष मागासवर्गाचा दर्जा देण्याची असाधारण स्थिती असल्याचा कोणताही उल्लेख शासन निर्णयात नाही, असा दावाही याचिकाकत्र्याने केला आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या बाबतीत विशेष मागासवर्गीयांना सामान्य श्रेणीच्या बरोबरीने वागवले जाते आणि कोणत्याही इतर मागासवर्गीयांच्या श्रेणीतील जागा रिक्त राहिल्यासच ते आरक्षणासाठी पात्र ठरतात. त्यामुळेच राज्य सरकारने अधिसूचनेद्वारे शिक्षणातील ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करू नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.
