केंद्राच्या ‘आंधळ्या’ कारभाराचा नेत्ररुग्णांना फटका!

राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून अनेक योजना जाहीर केल्या जातात आणि कालांतराने त्या राज्यांच्या गळ्यात मारण्यात येतात. राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत तर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गेली दोन-तीन वर्षे निधीच न दिल्यामुळे राज्यातील राज्यातील लाखो मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया रखडण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्यातीन वर्षांत केंद्राने आपल्या वाटय़ाचे सुमारे ३५ कोटी रुपये न दिल्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांना त्यांनी केलेल्या सहा लाखांहून अधिक शस्त्रक्रियांचे पैसेच मिळाले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम ‘व्हिजन २०२०’अंतर्गत अंधत्वाचे प्रमाण ०.९५ वरून ०.३ एवढे कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. २०१३ पर्यंत या कार्यक्रमासाठीचा सर्व निधी केंद्र शासनाकडून देण्यात येत होता. तथपि त्यानंतर केंद्राने मदतीचा हात आखडता घेत राज्यांनी २५ टक्के व केंद्राने ७५ टक्केआर्थिक भार उचलण्याचे धोरण निश्चित केले. तथापि गेल्या तीन वर्षांत केंद्राकडून राज्याच्या निधीच उपलब्ध करून देण्यात आला नसून गेल्या दोन वर्षांत केंद्राने एक पैशाचीही तरतूद न केल्यामुळे यापुढे स्वयंसेवी संस्थांकडून मोतीबिंदूसह आवश्यक नेत्र शस्त्रक्रिया बंद पडण्याची भीती आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थांनी व्यक्त केली आहे. केंद्राकडून गेली दोन वर्षे निधी न मिळाल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मान्य केले असून त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत साडेसतरा लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया झाल्या असून यात सुमारे दीडशे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून चार लाखांहून अधिक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना एका शस्त्रक्रियेसाठी साडेसातशे रुपये देण्यात येत असून गेल्या तीन वर्षांतील सहा लाखांहून अधिक शस्त्रक्रियांचे ३५ कोटी रुपये स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आले नसल्याचे आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ  अधिकाऱ्याने सांगितले. स्वयंसेवी संस्थांना निधीच उपलब्ध करून दिला जात नसल्यामुळे मे २०१५ पासून गेल्या चार महिन्यांत राज्यात अवघ्या एक लाख शस्त्रक्रिया झाल्या असून यातील बहुतेक शस्त्रक्रिया शासकीय व पालिका रुग्णालयांत झाल्या आहेत. याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांच्या नेत्र तपासणीवरही गंभीर परिणाम झाला आहे. २०१३-१४ मध्ये ५३ लाख ५४ हजार विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी ८१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दृष्टिदोष असल्याचे आढळून आले आहे, तर २०१४-१५ मध्ये केवळ ३१ लाख ७३ हजार विद्यार्थ्यांचीच तपासणी करण्यात आली असून त्यामध्ये ८२ हजार विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टिदोष आढळून आला. यातील गंभीर बाब म्हणजे केंद्र शासनाकडून पैसे उपलब्ध न झाल्यामुळे व राज्यानेही पर्यायी व्यवस्था न केल्यामुळे मे २०१५ पासून गेल्या चार महिन्यांत केवळ ११८७ मुलांचीच तपासणी करण्यात आली आहे.