मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा आणि बाजारातील कांद्याचे दर स्थिर राहण्यासाठी कांदा निर्यातीवर चार टक्के अनुदान दिले जाईल. काही कारण नसताना अचानक दर पाडून शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करून, त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल, अशी घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी केली.
राज्यात गतवर्षीच्या रब्बी हंगामात कांदा लागवडीत वाढ झाली होती. सरासरी सात लाख हेक्टर क्षेत्रात वाढ होऊन दहा लाख हेक्टरवर लागवड झाली. अनुकूल हवामानामुळे उत्पादनातही वाढ होऊन उच्चांकी १७० लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते. सरासरीपेक्षा ५० लाख टनांनी उत्पादन वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चाळीत अतिरिक्त कांदा आहे.
नव्या हंगामातील लागवड आणि सण – उत्सवात हाती पैसा यावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणला. तसेच नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्याची बाजारात विक्री सुरू केल्याचा कांगावा करीत व्यापाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक कांद्याचे दर पाडले. परिणामी बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मिळणारे कांद्याचे दर ७०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले. आंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्यातील बाजाराच्या स्थितीत कोणताही मोठा बदल न होता व्यापाऱ्यांनी दर पाडण्याचे काम केले आहे, असा आरोप पणन मंत्री रावळ यांनी केला.
कांदा दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यापुढे जाणीपूर्वक दर पाडणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करून, त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच दर पाडणाऱ्यांना शोधून कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती दर पाडणाऱ्यांवर कारवाई करेल.
कांदा निर्यातीत वाढ झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना दर दिलासा मिळणार नाही. कांदा निर्यात अनुदानात वाढ करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा केली आहे. त्यानुसार कांदा निर्यातीसाठी असलेल्या सध्याच्या १.९ टक्के अनुदानात दुप्पट वाढ करून हे अनुदान चार टक्के करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्यातीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, अशी माहितीही रावळ यांनी दिली.
कांदा निर्यात अनुदान तुटपुंज ?
देशातून प्रामुख्याने बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि आखाती देशांना कांद्याची निर्यात होते होती. पण, केंद्र सरकारने अचानक निर्यात बंदीचा किंवा निर्यातीवर ४० टक्के कर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कांदा निर्यात विस्कळीत झाली आहे. शिवाय आयातदार देशांनी कांदा उत्पादन वाढविले आहे. त्यामुळे देशातील कांद्याला असलेली मागणी कमी झाली आहे. कांदा निर्यातीवर चार टक्के अनुदान देण्याची घोषणा झाली आहे. पण, प्रत्यक्षात ते कधी मिळेल, हे माहिती नाही. काँग्रेस सत्ताकाळात निर्यात अनुदान सहा टक्के होते. शरद पवारांच्या काळात दर कोसळल्यामुळे निर्यात अनुदान दहा टक्के करण्यात आले होते. त्यामुळे आता प्रस्तावित असलेले कांदा अनुदान तोकडे आहे, अशी माहिती कांदा व्यापारी अतिश बोराडे यांनी दिली.
