मुंबई : बलात्कार आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा वादग्रस्त आदेश मागे घेऊन मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी सुधारित आदेश काढला होता. त्यालाही आव्हान देण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याचिकाकर्त्यांला दिली. पोक्सोबाबतचा आदेश मागे घेणार की नाही यावर स्वत: पोलीस आयुक्त किंवा राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर लगेचच पोलीस आयुक्तांनी सुधारित आदेश काढला होता. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी पोक्सोबाबतच्या आदेशातील सुधारणेलाही आव्हान देणार असल्याचे याचिकाकर्त्यां दमयंती वासावे यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर सुधारित आदेशाला आव्हान देण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली.
गेल्या पंधरवडय़ात न्यायालयानेही पोलीस आयुक्तांना पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा आदेश मागे घेणार का, अशी विचारणा केली होती.
आदेश काय होता ?
पोक्सो कायद्याच्या वाढत्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर पोक्सोचे गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी अनिवार्य असल्याचा आदेश पांडे यांनी ६ जून रोजी काढला होता. तक्रारीबाबत प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर तसेच सहायक आयुक्तांनी उपायुक्तांकडे शिफारस केल्यानंतर त्यांनी परवानगी दिली तरच गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु पोलीस आयुक्तांचा हा आदेश मनमानी असल्याचा दावा करून दमयंती वासावे यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.
