मुंबई : काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांच्या खासदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला.
मुंबई उत्तर-मध्य मतदारसंघातून गायकवाड यांनी गेल्यावर्षी लोकसभा निवडणूक लढवली होती. भाजप उमेदवार वकील उज्ज्वल निकम यांच्याविरुद्धच्या प्रमुख लढतीत गायकवाड यांनी १६ हजार ५१४ मतांनी विजय मिळवला होता. निवडणुकीदरम्यान जाहिरातपत्रकांवर (हँडबिल) मुद्रक आणि प्रकाशकांच्या नावांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे, परंतु, त्याबाबतच्या निकषांची पूर्तता गायडवाड यांच्याकडून केला गेला नाही, असा दावा करून या मतदारसंघातून निवडणूक लढवलेले आणखी एक उमेदवार आसिफ सिद्दीकी यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. तसेच, गायकवाड यांनी जाहिरातपत्रकांद्वारे खोटी आश्वासने दिल्याचा दावाही याचिकेद्वारे केला आहे. परंतु, याचिका अर्थहीन असून आपण नियमांचे उल्लंघन केल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा गायकवाड यांच्यावतीने करण्यात आला. तसेच, याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली गेली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने सिद्दिकी यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी, गायकवाड यांनी हँडबिल्समध्ये दिलेली आश्वासने खोटी असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा निराधार आहे. कथित खोटी आश्वासने काय होती किंवा जाहिरातपत्रकांतील आश्वासने खोटी आहेत कसा अर्थ लावला जाऊ शकतो हे याचिकेत स्पष्ट केलेले नाही, असा युक्तिवाद गायकवाड यांच्यावतीने करण्यात आला. शिवाय, मतांच्या बदल्यात मतदारांना पैसे वाटल्याचा दुसरा आरोप याचिकाकर्त्याने गायकवाड यांच्यावर केला आहे. तसेच एक विद्यमान आमदार पैसे वाटत असल्याची ध्वनिचित्रफितही सादर करण्यात आली. परंतु, ती ध्वनिचित्रफीत तत्कालीन आमदार झिशान सिद्दिकी यांची ध्वनिचित्रफित असून ते अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटात आहेत. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांचा हा दावाही निरर्थक असल्याचा दावा गायकवाड यांच्यातर्फे करण्यात आला.
