मुंबई : एक रुपयांत पीकविमा योजनेत गैरव्यवहार झाला आहे. कोणत्याही योजनेत दोन – पाच टक्के भ्रष्टाचार होतोच. गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही दिले आहेत. योजना पारदर्शक करण्यासाठी यात अमूलाग्र बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मार्चपासून कृषी खात्याच्या सर्व योजना ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत राबविण्यात येतील, त्यामुळे पीकविम्यातील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार थांबेल, असा विश्वास कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी व्यक्त केला. पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहारांवरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

‘एक रुपयात पीकविमा बंद” या शिर्षकाखाली मंगळवारी ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच. योजनेतील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि सरकारी अनास्थेवर टीका होऊ लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सावध पवित्रा घेतला. एकीकडे योजना बंद करणार नाही, असे सांगतानाच त्यात बदल करण्याचे सुतोवाच केले.

Farmers suffer losses due to Nafed closing soybean procurement center says MLA Rohit Pawar
नाफेडने सोयाबीनचे खरेदी केंद्र बंद केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान- आ. रोहित पवार
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
readers comments on Loksatta editorial
लोकमानस : पालिकेहाती फाटकी झोळी देण्यासाठी?
Forest dept probes elephant procession in Pirangut
आमदाराची हत्तीवरून मिरवणूक कार्यकर्त्यांना महागात; संयोजकासह सांगलीच्या श्री गणपती पंचायतन देवस्थानच्या अध्यक्षावर गुन्हा
Pune Traffic Congestion, Amitesh Kumar,
पुणे : कोंडी फोडण्यासाठी आयुक्त रस्त्यावर, अतिक्रमणांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे आदेश
milk adulterants, Maharashtra , milk samples, milk,
राज्यभरातून एका दिवसांत ११०० दुधाचे नमुने जप्त, अन्न आणि औषध प्रशासन दूध भेसळखोरांविरोधात आक्रमक
Shetkari sangharsh samiti demands cancellation of Pune-Nashik Industrial Expressway pune
पुणे- नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग रद्द करावा; शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी
Sateli Gram Sabha unanimously passes resolution to ban mining
साटेली मायनिंग उत्खनन नियम धाब्यावर बसविले, ग्रामसभेत मायनिंग उत्खनन बंदचा एकमताने ठराव मंजूर!

क रुपयांत पीकविमा योजना बंद करण्याबाबत अद्याप तरी सरकारने कोणताही निर्णय झालेला नाही. पण, योजनेत काही प्रमाणावर गैरप्रकार झाला आहे. राज्याबाहेरील लोकांनी अर्ज केल्याचे दिसून आले आहे. ९६ सामुहिक सेवा केंद्रांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पाच ते सहा जिल्ह्यांत मंदिर, मशिदीच्या जागेसह सरकारी जमिनीवर विमा काढल्याचे समोर आले आहे. सव्वाचार लाख अर्ज रद्द केले आहेत.

हेही वाचा – स्तन व गर्भाशयमुख कर्करोग निदानासाठी तपासणी मोहीम राबवा – आरोग्यमंत्री

कृषी खात्यातील भ्रष्टाचाराचे हे बीड प्रारुप आहे. धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना त्यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची चौकशी झाली पाहिजे. सत्ताधारीच शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असतील तर त्यांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? – विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. पण, विमा कंपन्यांना भरपूर फायदा झाला. सरकारी तिजोरीतील पैशांवर शेतकऱ्यांच्या नावाने दरोडा टाकण्यात आला. – नाना पटोले, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदरचे शेतकऱ्यांसाठी तीन – चार निर्णय तातडीने घेतले गेले. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. पीकविमा योजनेत गैरव्यवहार आहे. शेतकऱ्यांबाबत राज्य सरकार गंभीर दिसत नाही. – सुप्रिया सुळे, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

‘सर्वकाही ऑनलाइन असताना गैरव्यवहार कसा ?’

योजना बंद करून काही ठराविक लोकांच्या चुकीमुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना शिक्षा देणे योग्य होणार नाही. शासनाकडे शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, सात- बारा उतारे यांची सर्व माहिती असताना बोगस अर्ज कसे करता येतात असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

हेही वाचा – मुंबई : कूपर रुग्णालयात भटक्या कुत्र्यांवर विषप्रयोग

योजनेत गैरव्यवहार झाला म्हणून योजना बंद होणार नाही. पण, पीकविमा योजनेते गैरप्रकार केलेल्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. – सुधीर मुनगंटीवार, भाजप नेते

Story img Loader