९५ लाभार्थ्यांसोबत आणखी ५ नावे अनधिकृतरीत्या जोडली निशांत सरवणकर, मुंबई म्हाडा उपाध्यक्षांच्या आदेशात फेरफार करीत सहमुख्य अधिकाऱ्याने अनधिकृतरीत्या त्यात आणखी पाच नावांचा समावेश केल्याचे उघडकीस आले आहे. याची दखल घेत म्हाडा उपाध्यक्षांनी संबंधित पाचही नावे रद्द केली असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था संक्रमण शिबिरात केली जाते. पुनर्विकसित वा पुनर्रचित इमारत तयार झाल्यावर या रहिवाशांना घरांचा ताबा दिला जातो. परंतु बऱ्याचदा जुनी इमारत पुनर्विकसित करणे शक्य नसते, अशा रहिवाशांची ‘मास्टर लिस्ट’ तयार केली जाते. पुनर्विकसित वा पुनर्रचित इमारतीत निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या ‘मास्टर लिस्ट’मधील रहिवाशांना दिल्या जातात. ‘मास्टर लिस्ट’ अस्तित्वात असली तरी त्यानुसार अतिरिक्त सदनिकांचे वाटप होत नव्हते. दलालांमार्फत काही लाख रुपये खर्च केले तरच ‘मास्टर लिस्ट’मधील रहिवाशांना सदनिका मिळत असे. हा घोटाळा अनेक वर्षे सुरू होता. म्हाडाचे काही भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, दलालांची साखळी मोठी असल्याने त्यात बरीच कुटुंबे भरडली गेली आहेत. नेमक्या या विभागाशी निगडित सर्वाधिक तक्रारी पोलिसांत दाखल आहेत. या सर्व व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने मंडळाने ‘मास्टर लिस्ट’साठी ऑनलाइनचा मार्ग अवलंबला. मार्च २०१९ मध्ये म्हाडा प्राधिकरण बैठकीत त्या प्रकारचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. झाले काय? : या मास्टर लिस्टमध्ये नावांचा समावेश होण्यासाठी दाखल झालेल्या अर्जाची संख्या ९६९ इतकी आहे. त्यातील ९५ कुटुंबांच्या अर्जाची छाननी, पात्रता निश्चिती झाल्यानंतर त्यांना घरांचा ताबा देण्याचे ठरविण्यात आले. याबाबतच्या नस्तीमध्ये (फाइल) सहमुख्य अधिकारी अविनाश गोटे यांनी आणखी पाच प्रकरणांचा समावेश केला. याबाबतची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत याची कुणकुण लागताच उपाध्यक्ष म्हैसकर यांनी बैठक घेऊन ही पाच प्रकरणे रद्द केली. तसेच गोटे यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत गोटे यांना विचारले असता, हे चुकीने झाले. चुकीची दुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. संक्रमण शिबिरात अनेक वर्षे खितपत पडलेल्या रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी पारदर्शक पद्धतीने ‘मास्टर लिस्ट’ तयार करण्यात आली. त्यानुसार एकाच वेळी ९५ रहिवाशांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात आले. मात्र त्यात सहमुख्य अधिकाऱ्यांनी अनधिकृतरीत्या आणखी पाच नावांचा समावेश केला. ही पाचही प्रकरणे रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई केली जाईल. - मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा
