शासननिर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान, सरसकट कुणबी दाखले न थांबवल्यास न्यायालयात जाणार : भुजबळ

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनामुळे राज्य शासनाने जारी केलेल्या शासननिर्णयाचा ओबीसींवर परिणाम होणार नाही. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी दाखले देण्यात येणार नाहीत. त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती शासननिर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी गुरुवारी केले होते, तर तो शासननिर्णय जारी करण्यापूर्वी भुजबळ यांना पूर्वकल्पना दिली होती, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. मात्र भुजबळ यांनी आपल्याला शासननिर्णयातील तपशिलाची कल्पना नव्हती, असे नमूद केले. ते म्हणाले,‘मला किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायमस्वरूपी सत्तेचा ताम्रपट मिळालेला नाही. आम्ही काही वर्षांनी सत्तेत असू किंवा नसू, पण शासननिर्णय वर्षानुवर्षे लागू असतात. या शासननिर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होण्याची भीती असल्याने माझा विरोध आहे. मी गप्प बसणार नाही.’ मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास विरोध करताना भुजबळ म्हणाले,‘शासननिर्णय सरकारने मागे घ्यावा आणि कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात काही नियमावली जारी करावी. हैदराबाद गॅझेटमध्ये ज्या नोंदी आहेत, त्या तपासून आणि पुरावे पाहून कुणबी दाखले द्यावेत. त्यासाठी पात्रतेचे निकष तयार करावेत.’

शासननिर्णयातील शब्दरचना पाहिली, तर मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी दाखले देऊन ओबीसींमध्ये मुक्त प्रवेश दिला जाईल आणि ओबीसींचे नुकसान होईल, हेच दिसून येत आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले. मराठा समाजातील ‘पात्र’ व्यक्तींनाच कुणबी दाखले दिले जातील, असा उल्लेख त्या शासननिर्णयात आधी होता. पण जरांगे यांनी ‘पात्र’ शब्दाला विरोध केल्याने तो काढून टाकण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळविणे सोपे झाल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला. पात्र शब्द काढून टाकण्याचा निर्णय कोणाच्या दबावामुळे झाला, असा सवाल भुजबळ यांनी केला.

सरकारचे मराठा समाजाला झुकते माप?

जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे त्यांच्या म्हणण्यानुसार शासननिर्णय जारी करण्यात आला. जरांगे यांच्या सांगण्यानुसार शब्दरचना करण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजाला शासनाने झुकते माप दिल्याची ओबीसींमध्ये भावना आहे. आंदोलन झाल्यावर जरांगे यांना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे रुग्णालयात भेटायलाही गेले. सरकार जरांगे यांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत असल्याने ओबीसी समाजामध्ये नाराजी आहे, असे भुजबळ म्हणाले.

दहा टक्के आरक्षणाचे काय?

मराठा समाजाला राज्य सरकारने आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण दिले असून त्याचा लाभ समाजातील हजारो तरुण नोकऱ्या व शिक्षणासाठी घेत आहेत. आता सरकारने सरसकट कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली असून मराठा समाजातील विद्यार्थी व तरुणांना १० टक्के किंवा ओबीसी असे आरक्षणाचे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारने मराठा समाजातील नागरिकांना ओबीसीत मुक्तद्वार दिल्याने १० टक्के आरक्षणाचे काय, त्याची गरज आहे का, याबाबतही सरकारने निर्णय घ्यावा, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

भुजबळांचे समाधान करण्यासाठी प्रयत्न- विखे

अहिल्यानगर : मंत्री छगन भुजबळ हे ज्येष्ठ व प्रभावी नेते आहेत, त्यामुळे आपण त्यांची समक्ष भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाबाबत त्यांच्या आक्षेपांवर योग्य ते स्पष्टीकरण देऊन त्यांचे समाधान करू, असे जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले. ओबीसींना आरक्षण मिळाले तेव्हा मराठा समाजाने कधी आडकाठी आणली नाही. राज्य हे पुरोगामी आहे. आरक्षणाला कधीच विरोध केलेला नाही. आरक्षणाबाबत ते विशाल दृष्टिकोन ठेवतील, असा विश्वास विखे यांनी व्यक्त केला.