मुंबई : त्रिभाषा सक्तीबाबत राज्य सरकार कोणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाही, राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेईल, असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे केले. हिंदीला आमचा विरोध नसून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिंदी भाषा सक्तीची केली होती, ती आम्ही ऐच्छिक ठेवली. त्रिभाषा सूत्राबाबत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ व शिक्षणतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीचा अहवाल आल्यावर विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ठाकरे सरकारने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीमध्ये शिवसेना उपनेते विजय कदम यांचा समावेश होता. पहिली ते बारावीपर्यंत हिंदी भाषा सक्तीची असावी, असा समितीचा अहवाल ठाकरे सरकारने स्वीकारला. तरीही ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे घुमजाव केले आहे. काहींनी विरोध केल्याने आम्ही कोणताही अहंकार न ठेवता शासननिर्णय रद्द केला आणि समिती नियुक्ती केली आहे. पण आता कोणत्याही पक्षाचे हित न पाहता विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीत जिंकता येत नाही, म्हणून काहीजण छोट्या-मोठ्या विजयाचा आनंद साजरा करीत आहेत. त्यांनी तो खुशाल साजरा करावा, अशी खोचक टिप्पणीही फडणवीस यांनी केली. दोन भावांनी एकत्र येवू नये, असा शासननिर्णय मी काढलेला नाही. मी शासननिर्णय रद्द केल्याने ते एकत्र येण्यास अडचण होईल, असे नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
