मुंबई: जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात. प्रशासनाने लोकाभिमुख सेवा वाढविल्या तरच सरकारचे उत्तरदायित्व वाढेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत सहभागी विभाग आणि कार्यालये यांच्या अंतरिम प्रगतीचा आढावा बैठकीत फडणवीस बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आदी उपस्थित होते.
सरकारची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत नाविन्यपूर्ण काम करत आहेत, ही चांगली बाब असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, प्रशासनात अनेक चांगले अधिकारी नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडतात पण ती संकल्पना कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रशासनात गुणवत्तापूर्ण बदल करताना सरकार आणि जनता यांच्यामध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा तयार होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वन विभागाने ३३ टक्के वनआच्छादन निर्मिती करण्याचा आगामी चार वर्षांचा आराखडा या तीन महिन्यात सादर करावा.जिथे वनक्षेत्र कमी आहे अशी ठिकाणे त्याचबरोबर मराठवाड्यात वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशाही सूचना फडणवीस यांनी केल्या. यावेळी कोकण परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘समुद्र संदेश’ ॲप चे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
अभियानातील अव्वल विभागांना सादरीकरणाची संधी
सरकारच्या सर्व विभागांना देण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये ई-प्रशासन सुविधा, आपले सरकार, ई-ऑफीस, डॅशबोर्ड, नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम, संकेतस्थळ अद्ययावतीकरण, आपत्ती व्यवस्थापन आदी विषयांचा समावेश आहे. यामध्ये केलेल्या कामाच्या आधारावर २०० गुणांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक प्रवर्गामधून सर्वाधिक गुण मिळविलेल्या एका कार्यालयास सादरीकरणाची संधी देण्यात आली.
