चिक्कीच्या निकृष्ट दर्जाबाबत तक्रारी आल्यानंतर शासनाने राज्यभरात चिक्कीचे वाटप बंद करण्याचे १० जुलै रोजीच आदेश दिल्याची माहिती सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. शिवाय चिक्कीच्या घोटाळ्यासंदर्भात कारवाईचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्तांना देण्यात आल्याचेही सरकारतर्फे यावेळी सांगण्यात आले. २०६ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत नवी मुंबई येथील पत्रकार संदीप अहिरे यांनी अ‍ॅड्. अतुल दामले यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी या प्रकरणी मुख्यमंत्री जातीने लक्ष घालत आहेत, अशी माहिती सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. श्रीहरी अणे यांनी दिली. तसेच ९ जुलै रोजी आदेश काढल्यानंतर १० जुलै रोजी चिक्कीचे वाटप बंद करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिवाय संबंधित कारखाने, गोदामे आणि अंगणवाडीतून चिक्की हस्तगत करण्यात आलेली आहे. त्याचे नमुने चाचणीसाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी आवश्यक ती कारवाई अगदी फौजदारी कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांना देण्यात आलेले आहेत. सरकार केवळ त्यांनी दिलेल्या शिफरशींवर पुढे कारवाई करणार आहे, असेही अणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे पुढील सुनावणीच्या वेळेस अन्न व औषध प्रशासनाचा निष्कर्ष अहवाल सादर करण्यात येईल, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला. तर अहमदनगरच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने चिक्की निकृष्ट दर्जाची असल्याचा अहवाल आधीच दिला आहे, ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
