मुंबई : कचरा, स्वच्छतेबाबत शाळांमध्ये नागरी शिक्षण द्यावे, त्याचबरोबर नागरिकांकडून रोख रकमेऐवजी ऑनलाईन पद्दतीने दंड वसूल करण्याची सूचना नागरिकांनी मुंबई महानगरपालिकेला केली आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी – २०२५ बाबत मुंबईकरांकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार, संपूर्ण मे महिन्यात मुंबईकरांकडून महापालिकेला २ हजार ७०० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या असून बहुसंख्य नागरिकांनी वरील सूचना केल्या आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी २०२५ बाबत १ ते ३१ मे या कालावधीत मुंबईकरांकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. या प्रक्रियेसाठी विविध स्थानिक संस्थांची मदत घेण्यात आली. घनकचरा उपविधीच्या धोरणनिर्मितीत मुंबईकरांच्या सूचना लक्षात घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार, व्हाट्स ॲप चॅटबॉट, पालिकेचे ई-मेल, टपाल, समाजमाध्यमावरील पोस्ट, झोपडपट्टी परिसरातील नागरिकांच्या मुलाखती आदी विविध माध्यमातून तब्बल २ हजार ७०० सूचना व हरकती महापालिकेला प्राप्त झाल्या. उच्चभ्रू तसेच, झोपडपट्टी, चाळीत राहणारे रहिवासी, दुकानदार, स्वच्छता कर्मचारी, स्वयंसेवी संथ, पर्यावरणप्रेमी आदींनी कचऱ्याबाबत अनेक सूचना पालिकेला केल्या. अनेकांनी कचरा वर्गीकरण प्रक्रियेला पाठिंबा देत नागरिकांना त्याबाबत येणाऱ्या अडचणी अधोरेखित केल्या. कचरा कुंड्यांची कमतरता, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यातील दिरंगाई, रात्री सेवा बंद असणे याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, अनेकांना उपविधीची संकल्पना स्पष्ट झाली नसल्याने त्यांनी विरोध केला.

स्वच्छतेचे नियम मोडणाऱ्या नागरिकांकडून दंड स्वरूपात आकारली जाणारी रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने वसूल करावी, अशा सूचना करण्यात आली आहे. दरम्यान, सुमारे ६६ टक्के नागरिकांनी ‘आधी मूलभूत सुविधा द्या आणि नंतर दंड वसूल करा’, असे मत व्यक्त केले. तर, ५२ टक्के नागरिकांनी दंडात्मक कारवाईमुळे नागरिकांच्या वर्तनात सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच, घनकचरा वापरकर्ता शुल्काबाबत ४९ टक्के नागरिकांनी घराच्या आकार आणि प्रकारानुसार शुल्क आकारणीला समर्थन दिले. मात्र, ही शुल्कआकारणी अन्यायकारक असल्याचे मत ४३ टक्के नागरिकांनी व्यक्त केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा, नैसर्गिक आपत्तीदरम्यानचे कचरा व्यवस्थापन, जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाविषयी नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.